गया जी में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की जिला कार्ययोजना तैयार, DM ने दिए कई निर्देश...

गया जी: गया समाहरणालय सभाकक्ष में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार संयुक्त सचिव कुणाल कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना अन्तर्गत जिला कार्ययोजना तैयार करने संबंधी बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के साथ कृषि एवं संबद्ध विभाग के जिला, अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के केन्द्रीय बजट में देश के 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना संचालित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 07 जिलों में इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें से एक जिला गया भी है। 

योजना अंतर्गत 11 विभागों की 36 योजनाओं के आपसी समन्वय से जिला के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। योजना का नोडल विभाग कृषि है जिसके साथ कृषि विज्ञान केन्द्र, पशुपालन, मत्स्य, गव्य एवं डेयरी, सहकारिता, जल संसाधन, भूमि संसाधन, उद्योग, ग्रामीण विकास तथा कौशल विकास के कार्यक्रमों को इस योजना का हिस्सा बनाया गया है। योजना के अनुश्रवण के लिये नीति आयोग द्वारा 119 परफार्मेन्स पारामीटर इंडिकेटर तय किये गये है जिसके आधार पर जिलों की रैंकिंग निर्धारित की जायेगी। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिला में कुल 3,09,497 किसान पंजीकृत है जिनमें से 3,08,858 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है।

जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड के द्वारा बताया गया कि जिला में 34 किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत है जिनमें से 11 को बैंक से क्रेडिट लिंकेज किया गया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना अन्तर्गत जिला में 15 कलस्टर में प्राकृतिक खेती करायी जा रही है जिससे 1875 किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि जिला में 57 पशु चिकित्सालय है एवं इस वर्ष 9,00,936 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। काम्फेड के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि जिला में 06 बल्क मिल्क कूलर लगे हैं तथा 255 दुग्ध परीक्षण उपकरण स्थापित हैं। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि 141 पैक्स का डिजीटाइजेशन पूरा हो गया है। 

जिला पदाधिकारी ने सभी 11 विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 01 सप्ताह के अंदर अपने-अपने विभाग के अधारभूत सर्वेक्षण आंकणों को समेकित कर जिला कार्ययोजना को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने कहा कि इस योजना का मूल उद्देश्य सभी 11 विभागों की योजनाओं को समेकित रुप से एक दूसरे से जोड़कर प्रभावी तरीके से कार्यान्वित कराया जाना है जिससे जिला के किसानों का सर्वांगीण विकास किया जा सके।