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राज्य में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए बिहार पुलिस करेगी टेक्नोलॉजी का उपयोग, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने...

Bihar Police to use technology to improve law and order in t

पटना: राजधानी पटना ने बिहार पुलिस मुख्यालय में स्थित पुलिस ऑडिटोरियम बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अंतर्गत अनुशंसित बिहार पुलिस आशु संर्वग के नवनियुक्त आशु सहायक अवर निरीक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्य के रूप में उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री अतिथि सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। साथ ही डीजीपी विनय कुमार, बिहार गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी सहित गृह विभाग एवं बिहार पुलिस मुख्यालय के अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहें। कुल अनुशंसित 54 अभ्यर्थियों में 18 दिव्यांगजन और 29 महिलाएँ हैं, जिसमें से आज 48 नवनियुक्त आशु सहायक अवर निरीक्षकों को नियुक्ति-पत्र वितरित किया गया।

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उप-मुख्यमंत्री-सह-गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस के आशु सहायक अवर निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के सभी जिलों में लगभग 10 हजार सीसीटीवी कैमरे की स्थापना की जा रही है। टेक्नालॉजी के सेक्टर में उपलब्ध सुयोग्य संसाधनों का उपयोग कर रूल ऑफ लॉ को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। राज्य के प्रत्येक गांव के Entry and Exit वाले रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हेतु पंचायती राज विभाग से समन्व्य स्थापित कर कैमरों का अधिष्ठापन कराया जायेगा। ऐसा पाया गया है कि राज्य के कुछ असमाजिक व्यक्तियों के द्वारा आमजनों को सूद पर पैसा दिया जाता है। उस पैसे पर बहुत अधिक ब्याज लिया जाता है, जो आमजनों में गुण्डा बैंक के रूप में प्रचलित है। इसका रोकथाम किया जायेगा। गुण्डा बैंक को संचालित करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई किया जायेगा। सभी जिले के पुलिस अधीक्षक को एक दिन के अंतराल पर थाना का निरीक्षण करने, जनता के जनसंवाद करने हेतु निर्देशित करने की बात की गयी।

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उल्लेखनीय है कि 305 विज्ञापित पदों के विरुद्ध अंतिम रूप से चयनित 54 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा आयोग से प्राप्त हुई थी। बिहार पुलिस के अवर निरीक्षक कोटि में 1288 पदों के विरुद्ध दिव्यांगता आरक्षण से विमुक्ति प्रदान करते हुए, 52 कर्णाकित पदों की क्षतिपूर्ति के रूप में आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद उपलब्ध कराये जाने का राज्य सरकार का निर्णय प्राप्त हुआ था। फलस्वरूप दिव्यांगजन कोटि में 18 लोग चयनित हो पाये हैं। यह राज्य सरकार की कल्याणकारी नीति के कारण हो सका। नवनियुक्त आशु सअनि को सत्यनिष्ठा शपथ पुलिस महानिदेशक एवं मद्यनिषेध शपथ अपर मुख्य सचिव ने दिलाई।

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