बिहार में स्टील प्लांट और इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मिला प्रस्ताव, बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए फ्लोटिंग हाउस का कॉन्सेप्ट भी...

पटना: बिहार में औद्योगिक निवेश को नई रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ‘उद्योग वार्ता’ में शुक्रवार को बड़े फैसले लिए गए। वायुयान संगठन निदेशालय, पटना में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने उद्योगपतियों और स्टार्टअप संस्थापकों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चली इस बैठक में 14 प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों और स्टार्टअप फाउंडर्स ने भाग लिया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार निवेशकों के साथ खड़ी है और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्टार्टअप्स को राहत, भुगतान में तेजी

‘Eduratnam Innovation’ की निदेशक तान्या राज और ‘Foodam Food India’ के सीईओ द्वारा वित्तीय किस्तों के भुगतान में देरी की शिकायत पर मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग को एक सप्ताह में जांच पूरी कर भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया। तान्या राज द्वारा युवाओं के लिए स्किल-बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने के प्रस्ताव पर जनवरी से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।

एथनॉल प्लांट तक सड़क होगी दुरुस्त

कैमूर स्थित ESE Energy Pvt Ltd के एथनॉल प्लांट तक जर्जर सड़क का मामला उठते ही मुख्य सचिव ने पथ निर्माण विभाग को NH-2 के समीप कुदरा ब्लॉक की सड़क प्राथमिकता पर ठीक करने का निर्देश दिया।

यह भी पढ़ें    -      बिहार के पुलिसकर्मी के परिवार के लिए बड़ा एलान, गृह मंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा से...

बैठक में बड़े निवेश प्रस्तावों ने सरकार का ध्यान खींचा

• Velankani Group ने 2000 एकड़ में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का प्रस्ताव रखा।
• Diwaj Steel Pvt Ltd ने 150 एकड़ में स्टील प्लांट लगाने की इच्छा जताई।
• रश्मि ग्रुप (500 एकड़), Orna24 Industries (100 एकड़), Geofast और UltraTech Cement ने भूमि संबंधी मांगें रखीं।
• Savera Furniture ने बिहार में आधुनिक फर्नीचर प्लांट का प्रेजेंटेशन दिया।

बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए नई उम्मीद

आरा के एंटरप्रेन्योर कुमार प्रशांत ने फ्लोटिंग हाउस और क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज का मॉडल पेश किया, जिसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए गेमचेंजर बताया गया।

महिलाओं के उद्यमों को प्राथमिकता

मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार के विकास में महिलाओं की भागीदारी सर्वोपरि है और उनके उद्यमों को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो निवेश को आसान बनाने के लिए नई नीति या संशोधन से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता, ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह सहित मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

यह भी पढ़ें    -      नए रूटों पर परिवहन विभाग शुरू करेगा बसों का संचालन, मंत्री ने कहा 'सकारात्मक छवि के साथ...'