जमीन विवाद खत्म करने के लिए सख्त कानून बनाएगी राज्य सरकार, डिप्टी सीएम ने कहा जरूरत पड़ी तो केंद्र...

पटना: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद NDA के मंत्री लगातार अपने वादों के अनुसार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने लगातार तीसरे दिन अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जमीनी विवाद रोकने के लिए गलत कागजात पर सख्ती की जाएगी। उन्होंने राज्य में बढ़ते भूमि विवाद और गलत कागजात तैयार करने वाले माफियाओं की करतूत दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे तत्व आम जनता को न्यायलय तक परेशान करते हैं।

डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसे मामलों की शिकायत मिलते ही उच्चस्तरीय टीम बना कर जांच कराई जाएगी तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसे मामलों में जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से भी सहयोग ली जाएगी एवं रोकने के लिए कानून बनाया जायेगा। ई-मापी से संबंधित मापी शिकायतों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी सख्त निगरानी कराई जाएगी। उन्होंने सभी अंचल के अमीनों को कार्य का आकलन कर रिपोर्ट देने की बात भी कही है।

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डिप्टी सीएम ने कहा कि अब ई-मापी रिपोर्ट के लिए विभाग एक निर्धारित परफ़ोर्मा लागू कर रहा है साथ ही जमीन के कैथी लिपि में पुराने कागजात होने की वजह से हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए भी जिलावार कैथी लिपि विशेषज्ञों का पैनल बनाया जायेगा। बैठक में डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने बिहार भूमि पोर्टल के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया।

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