Patna : बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) के कार्यालय के बाहर हाल ही में राज्य परिचारी संघ (Bihar State Employees Association) ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से परिचारियों (अटेंडेंट्स) की नौकरी स्थायी करने और उनकी सेवा शर्तों में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। परिचारी, जो मुख्य रूप से सरकारी अस्पतालों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में कार्यरत हैं, लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस प्रदर्शन ने न केवल स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि बिहार की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर भी चर्चा को जन्म दिया।

प्रदर्शनकारी, जिनमें बड़ी संख्या में महिला परिचारी शामिल थीं, जदयू कार्यालय के बाहर बैनर और तख्तियों के साथ एकत्र हुए। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी सेवाएँ अस्थायी आधार पर हैं, जिसके कारण उन्हें नौकरी की सुरक्षा, उचित वेतन और अन्य लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। एक प्रदर्शनकारी, रीता देवी ने कहा कि, 'हम दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमें न तो स्थायी नौकरी मिलती है और न ही उचित सम्मान। सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है।'

JDU कार्यालय के बाहर यह प्रदर्शन सुबह से शुरू हुआ और दोपहर तक चला, जिसके कारण आसपास के इलाकों में यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी, जिससे स्थानीय पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण रही। हालांकि, प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और कोई बड़ी हिंसक घटना सामने नहीं आई।

राज्य परिचारी संघ के एक प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी मुख्य मांगें हैं।

परिचारियों की सेवाओं को स्थायी करना, न्यूनतम वेतन में वृद्धि, और पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि, सरकार ने पहले उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। "हमारी मांगें जायज हैं। हम केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती, तो हम और बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।' 

जदयू के एक प्रवक्ता ने प्रदर्शन के जवाब में कहा कि, सरकार परिचारियों की मांगों पर विचार कर रही है और जल्द ही इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बिहार सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने इस बयान को खोखला आश्वासन करार दिया और कहा कि, वे तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती।

यह प्रदर्शन बिहार में बढ़ते सामाजिक और श्रमिक असंतोष का प्रतीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ने जल्द ही इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए, तो यह आंदोलन और व्यापक हो सकता है, जो आगामी विधानसभा चुनावों को भी प्रभावित कर सकता है।

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