केंद्र सरकार पर झारखंड का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जे एम एम ने स्वागत किया है ।

 जे एम एम महासचिव विनोद पांडेय ने कहा है कि लंबे संघर्ष के बाद आज ये दिन आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की जनता के हित में फैसला सुनाया है . सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के प्रति वो आभार व्यक्त करते है .बकाया राशि को लेकर बार _ बार केंद्र सरकार के पास गुहार लगाने के बावजूद भी उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगा . लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का हक अधिकार देने का काम किया है . विनोद पांडेय ने कहा कि शुरू से ही केंद्र सरकार राज्य के हिस्से का बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपया देने में आनाकानी कर रही थी . C M हेमंत सोरेन ने इस बकाए राशि को लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक से फरियाद लगाई थी . लेकिन हुआ कुछ भी नहीं . अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ना सिर्फ झारखंड , बल्कि दूसरे खनन वाले राज्यों को भी फायदा होगा . अब राज्य खनन वाली कंपनियों पर टैक्स लगा पाएगी . बकाया राशि के भुगतान से राज्य की विकास योजनाओं को गति मिलेगी . राज्य की हेमंत सोरेन सरकार प्रदेश की जनता के लिए और भी कई नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करने की ओर कदम बढ़ा पाएगी ।