पटना के सभी सरकारी कर्मियों की छुट्टी रद्द, DM - SSP ने गांधी मैदान का लिया जायजा....

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को उम्मीद से भी अधिक सीटें आई है जिसके बाद से सभी नेताओं का जोश काफी बढ़ा हुआ है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक की और फिर वे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करने भी पहुंचे। इसके बाद से यह कहा जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके साथ ही सोमवार को मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि अगले 20 नवम्बर को राजधानी पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत देश भर के कड़ी दिग्गज नेता भी पहुंचेंगे।

DM - SSP ने लिया जायजा

राजधानी पटना के गांधी मैदान में संभावित शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी। अगले चार दिनों के लिए गांधी मैदान में आमलोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है तो इसके साथ ही मंच और पंडाल निर्माण कार्य काफी तेज गति से की जा रही है। सोमवार को तैयारी का जायजा लेने के लिए पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कर्मियों को समय से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको आधिकारिक सूचना मंत्रिमंडल सचिवालय से मिलेगा लेकिन ऐसी संभावना है कि गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है इसलिए हमलोग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं।

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20 तक सभी सरकारी कर्मियों की छुट्टी रद्द

इसके साथ ही पटना के जिलाधिकारी ने आगमी 20 नवंबर को राजधानी पटना में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जिले के सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि 'बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के पश्चात नई सरकार के शपथ-ग्रहण समारोह के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से काफी संख्या में पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाना है। इसके आलोक में जिलाधिकारी, पटना द्वारा कार्यहित में जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड-स्तरीय सभी पदाधिकारियों, तकनीकी पदाधिकारियों तथा पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से 20 नवम्बर तक रोक लगाई गई है। यदि किसी पदाधिकारी, तकनीकी पदाधिकारी, पर्यवेक्षक-स्तरीय पदाधिकारी को विशेष परिस्थिति में अवकाश की आवश्यकता पड़ती है तो वे वरीय प्रभारी के माध्यम से स्पष्ट कारण का उल्लेख करते हुए अवकाश आवेदन जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मुख्यालय छोड़ेंगे।'

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