कैबिनेट की बैठक में महिलाओं और सुरक्षा पर विशेष ध्यान, 6 जिलों में गैस शवदाह गृह निर्माण को भी मिली मंजूरी...

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नीतीश कुमार की सरकार ने एक बार फिर महिलाओं के हित में कई फैसले लिए और मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 8053 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपये की राशि की स्वीकृति दी। राजधानी पटना में जीविका के अपने भवन निर्माण के लिए राशि की मंजूरी दी गई। जीविका मुख्यालय भवन निर्माण के लिए कैबिनेट ने 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रूपये की मंजूरी दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय 7 हजार रूपये से बढ़ा कर 9 हजार रूपये और आंगनबाड़ी सहायिका का वेतनमान 4 हजार रूपये से बढ़ा कर 4500 रूपये करने की मंजूरी दी है। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को खुद ही सोशल मीडिया के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के वेतनमान में बढ़ोतरी की जानकारी दी थी। कैबिनेट की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ बनाने के लिए कैबिनेट ने थाना सर्विलांस परियोजना के तहत प्रथम एवं द्वितीय चरण पूर्ण हो जाने के बाद सीसीटीवी कैमरा के रख रखाव और 176 नए थानों में सीसीटीवी लगाने और नए थानों की सृजन की संभावनाओं के मद्देनजर थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए करीब दो सौ अस्सी करोड़ साठ लाख 79 हजार रूपये राशि की स्वीकृति दी है। जबकि मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रूपये की अग्रिम राशि की स्वीकृति दी है। 

वहीं मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत बकाया विद्युत् विपत्रों के भुगतान हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से 5 अरब 94 करोड़  56 लाख रूपये की अग्रिम राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही बिहार कैबिनेट ने ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर के द्वारा पटना, गया जी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में एलपीजी आधारित शवदाह गृह की स्थापना एवं संचालन हेतु सभी शहरों में एक एक एकड़ भूमि 1 रूपये के टोकन राशि पर 33 वर्षों के लिए लीज के माध्यम से आवंटन की मंजूरी दी।