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संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने किया समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग

Swasthy karmi on swasthy mantri

 समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए* - अमित कुमार मिश्रा 


बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ बिहार राज्य अरबन 865 एएनएम संघर्ष समिति के बैनर तले शनिवार को सिविल सर्जन, पटना के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से भींग पत्र सौपा। धरना स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष, कल्पना सिन्हा व प्रतिमा कुमारी ने संयुक्त रूप् से किया।सभा को मुख्य रूप से बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पटना के जिला मंत्री अमित कुमार मिश्रा, सदस्य विश्वनाथ सिंह, जिला संयुक्त मंत्री दिनेश कुमार, श्यामदेव प्रसाद सिन्हा, स्वाति कुमारी, कामिनी सिंह, कलावती कुमारी, पुष्पा कुमारी खुशबू कुमारी, सहित अन्य ने वक्ताओं ने सम्बोधित किया।सभी वक्ताओं ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि समान कार्य के बदले समान वेतन देने की मांग के अनुरूप आवंटन वितरण की मांग की। वेतनमान सहित स्वास्थ्य विभाग द्वारा एएनएस को राज्य स्तरीय सम्वर्ग से जिला स्तरीय सम्वर्ग में करने, माह अप्रैल 2024 से बकाया वेतन/मानदेय का भुगतान अविलम्ब करने तथा हर माह के अंतिम तिथि को मानदेय भुगतान करना सुनिश्चित करने, NHM कर्मियों के लिए स्मार्ट फोन से FRAS विधि से उपस्थिति दर्ज करने के अव्यवहारिक एवं अविवेकपूर्ण आदेश को अविलम्ब निरस्त करने, स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर स्थाई भवन, आबासीय सुविधा शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली, WI-FI इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधा सुनिश्चित करने की मांग संघ ने की है। राज्य स्वास्थ्य समिति विहार द्वारा निर्गत आदेश संख्या SHSB/GA/HR/7696/2023/5762 पटना दिनांक 31-01-2024 द्वारा मानदेय बढ़ोत्तरी के दोषपूर्ण आदेश में अविलम्ब सुधार करने,NHM के सभी कर्मियों पर अशोक बौधरी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं को लागू करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों को बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा सहित कई मांगो को लेकर पटना।में।जोरदार प्रफ़र्शन किया गया।  ब्लड बैंक में कार्यरत कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी में व्याप्त विसंगति को दूर करने एवं परिवार कल्याण कार्यकर्ता के पद पर समायोजन करने की मांग के साथ ही संघ ने मांगों को पूरा नहीं किये जाने पर उग्र आन्दोलन करने की चेतावनी दी है। जिसकी सारी जवाबदेही सरकार एवं स्वास्थ्य प्रशासन की होगी।



     

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