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दो चरणों में होगी जनगणना, पूर्व परीक्षण को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक

दो चरणों में होगी जनगणना, पूर्व परीक्षण को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक

The census will be conducted in two phases.
दो चरणों में होगी जनगणना, पूर्व परीक्षण को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक- फोटो : Darsh News

पटना: शुक्रवार को राजधानी पटना में स्थित सचिवालय के सभा कक्ष में शुक्रवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में जनगणना के पूर्व परीक्षण के संबंध में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक के दौरान जनगणना के पूर्व सभी 534 ग्रामीण एवं 263 शहरी प्रशासनिक इकाई के क्षेत्राधिकार के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान चर्चा की गई कि जनगणना दो चरणो में की जाएगी। जिसके पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना अगले वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच तय 30 दिनों में की जाएगी। इसके साथ ही दूसरे चरण में 9 से 28 फरवरी 2027 के बीच चार्ज अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं प्रगणकों की नियुक्ति प्रशिक्षण कर उसके बाद जनगणना शुरू की जाएगी। 

जनगणना कार्य हेतु पाँच स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिनमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, नैशनल ट्रैनर, मास्टर ट्रैनर, फील्ड ट्रैनर, प्रगणक एवं पर्यवेक्षक होंगे। बैठक के दौरान पूर्व परीक्षण पर चर्चा की गई जो कि अक्टूबर-नवंबर, 2025 में बिहार राज्य के तीन चार्जों में सम्पन्न किया जाना है। इस कार्य हेतु mobile application का पहली बार प्रयोग किया जाना है। पूर्व परीक्षण कार्य के दौरान Questionnaire, CMMS पोर्टल, HLO एवं PE मोबाइल ऐप, DLM Mapping App  एवं HLB Creator Portal का परीक्षण किया जाना है। क्षेत्राधिकार परिवर्तन से संबंधित पोर्टल के माध्यम से प्रशासनिक इकाइयों को अद्यतन किया जाना है। Census Management and Monitoring System (CMMS) पोर्टल द्वारा पर्यवेक्षक एवं प्रगनक हेतु नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र ,डिजिटल चार्ज रजिस्टर को तैयार करना एवं जनगणना 2027 से संबंधित कार्य की पर्यवेक्षण एवं निगरानी इत्यादि जनगणना सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे। 

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बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के सचिव, पंचायती राज विभाग के सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, सूचना प्रोवैधिकी विभाग के के सचिव, और अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय के निदेशक मौजूद थे।

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