बिहार के सुझाव पर केंद्र ने लगाई मुहर, GST काउंसिल ने रोटी-कपड़ा-बीमा पर...
बिहार की पहल पर जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला! अब रोटी–कपड़ा और बीमा होगा सस्ता। रोटी से बीमा तक सब टैक्स फ्री! बिहार की पहल पर देशभर को मिली बड़ी राहत। जीएसटी काउंसिल ने बिहार के डिप्टी सीएम का माना सुझाव, जीवन जीने का बोझ हुआ कम...
अब पराठे पर भी टैक्स नहीं, बिहार ने दिलाई जनता को महंगाई से राहत"। मोदी सरकार ने माना सम्राट चौधरी का सुझाव, सस्ते होंगे रोज़मर्रा के सामान
पटना: बिहार चुनाव से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात मान ली गई है। चुकिं बिहार विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जीएसटी काउंसिल का ये फैसला बिहार के लिए भी ऐतिहासिक है। जीएसटी काउंसिल ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सुझावों को मानते हुए टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया है। अब जीएसटी टैक्स स्लैब घटाकर सिर्फ 12 और 5 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है, जबकि कई जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी पूरी तरह शून्य कर दिया गया है।
रोटी-पराठे टैक्स फ्री किताब–कॉपी अब सस्ते
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी प्राथमिकता बिहार की जनता है। बिहार की जनता का जीवन आसान हो यही हमारी प्राथमिकता है। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से बिहार के गरीब और मिडिल क्लास लोगों से टैक्स का बोझ कम होगा। रोटी, तेल, नमकीन, टेक्सटाइल,, हैंडपंप, ट्रैक्टर, खेल सामग्री, फुटवेयर और निर्माण सामग्री पर टैक्स घटाया गया है। अब किसी भी प्रकार की रोटी पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले पराठे पर 18 फीसद तक टैक्स देना पड़ता था।
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बेसिक जरूरत की वस्तुएं सस्ती होंगी : सम्राट चौधरी
सम्राट चौधरी ने बताया कि हमने इस बदलाव में इस बात का ध्यान रखा है कि बेसिक जरूरत वाली चीजों पर कम से कम टैक्स हो। इस फैसले के तहत किताब, कॉपियां, दूध की बोतलें, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामान और रोजगार से जुड़ी कई वस्तुएं अब सस्ती होंगी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी जीएसटी शून्य कर दिया गया है।
"गरीब, किसान और आम आदमी को मिलेगी राहत"
सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बदलाव गरीबों, किसानों और आम जनता को ध्यान में रखकर किया गया है। बिहार ने इस ऐतिहासिक फैसले में अहम भूमिका निभाई है। जब देश की अर्थव्यवस्था बूम करेगी, तो बिहार का योगदान सबसे आगे रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प की दिशा में मजबूत कदम है।
विपक्ष पर निशाना
सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव को अर्थव्यवस्था की समझ होती, तो बिहार की हालत ऐसी न होती। उन्होंने दावा किया कि आज बिहार के सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने से पूरे राज्य का गौरव बढ़ा है।
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