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मखाना उत्पादन को सरकार लगातार दे रही है बढ़ावा, उन्नत बीज से बढ़ेगी किसानों की आय...

स्वर्ण वैदेही और सबौर मखाना-1 जैसे बीजों से बढ़ेगा मखाना का उत्पादन। बढ़ेगी किसानों की आय, सरकार दे रही है मखाना के उन्नत बीज। बिहार सरकार मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मुहैया करवाएगी उन्नत बीज

The government is continuously promoting makhana production
मखाना उत्पादन को सरकार लगातार दे रही है बढ़ावा, उन्नत बीज से बढ़ेगी किसानों की आय...- फोटो : Darsh News

स्वर्ण वैदेही और सबौर मखाना-1 जैसे बीजों से बढ़ेगा मखाना का उत्पादन। बढ़ेगी किसानों की आय, सरकार दे रही है मखाना के उन्नत बीज। बिहार सरकार मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मुहैया करवाएगी उन्नत बीज। सरकारी सहयोग मिलने से बिहार में समृद्ध हो रहे हैं मखाना किसान और बढ़ रहा उत्पादन। देश में सार्वाधिक मखाना उत्पादन बिहार में होता है, अब यहां से विदेशों तक में हो रहा निर्यात

पटना: बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार मखाना किसानों को उन्नत बीज स्वर्ण वैदेही और सबौर मखाना-1 उपलब्ध कराने जा रही है। इन उन्नत बीजों से बिहार में और भी मखाना का उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। सरकार की इस पहल से वैश्विक स्तर पर बढ़ रही मखाने की मांग को पूरा कर बिहार के किसान आर्थिक मुनाफा कमा सकते हैं।

बिहार सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत मखाना अवयवों की योजना को 2025-27 के लिए स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत किसानों से उन्नत किस्म के बीजों स्वर्ण वैदेही और सबौर मखाना-1 की खेती कराई जाएगी। साथ ही डीबीटी पंजीकृत नए किसानों को 75 फीसदी का अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें बीज इनपुट और हार्वेस्टिंग की लागत शामिल है। मखाना की खेती की इकाई लागत 0.97 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है, इसमें किसानों को 75 प्रतिशत यानी 72,750 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दो किस्तों में अनुदान मिलेगा।

महिला किसानों की भागीदारी होगी सुनिश्चित

सरकार महिला सहभागिता पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इस योजना से लाभान्वित किसानों में 30 प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि महिला कृषकों की सक्रिय भागीदारी और सभी वर्गों की संतुलित हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी।

16 जिलों के लिए है यह योजना

मखाना विकास की यह योजना बिहार के 16 जिलों के लिए है। जिसमें कटिहार, पूर्णियां, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर शामिल है।

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