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हर घर की महिलाओं को उद्यमी बनने की राह हुई आसान, आया है ये नया अपडेट...

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के लिए आकस्मिक मद से 20000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर। आधी आबादी को उद्यमी बनाने को कैबिनेट ने मंजूर किए 200000 करोड़ रुपये। 20000 करोड़ की राशि से अब हर परिवार में एक उद्यमी महिला खड़ा करेगी सरकार

The path of becoming an entrepreneur has become easier for w
हर घर की महिलाओं को उद्यमी बनने की राह हुई आसान, आया है ये नया अपडेट...- फोटो : फाइल फोटो

पटना: महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने को सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के जरिए राज्य की हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 हज़ार रुपये की सीधी आर्थिक मदद दिया जाएगा। यह राशि अनुदान के रूप में होगी। इतना ही नहीं, रोजगार शुरू करने के बाद ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 20000 करोड़ की राशि स्‍वीकृत कर ली गई है।

योजना के लिए 20000 करोड़ स्‍वीकृत

‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ को कैबिनेट की मंजूरी तो पहले ही मिल गई थी। अब इसके लिए वित्‍तीय प्रबंधन को भी आज कैबिनेट ने मंजूर कर लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह राशि को बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराएगी। जिसे वित्त विभाग की ओर से जरूरत अनुसार जारी किया जाएगा।

महिलाओं को मिलेगा रोजगार का नया अवसर

सीएम नीतीश कुमार के विजन के अनुसार आधी आबादी को सशक्त बनाए बिना राज्य का विकास संभव नहीं। इसी विजन को पूरा करने की दिशा में शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाओं के बाद अब सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है। इस योजना से महिलाओं को न सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिलेगा, बल्कि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकेंगी।

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जीवन स्तर सुधारने की कवायद

सरकार का कहना है कि यह योजना वित्तीय सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। अब हर कस्‍बे और गांव में स्वरोजगार और कुशल मजदूरी के अवसर पैदा होंगे। जिससे महिलाओं के हाथों में आर्थिक ताकत होगी। गरीबी कम होगी और आजीविका में भी सुधार होगा।

आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू

इच्छुक महिलाओं से आवेदन जल्द ही लिए जाएंगे। इसकी पूरी व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग करेगा, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। इस योजना से लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता मिलेगा और बिहार में महिला सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिखी जाएगी।

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