अगले वर्ष बिहार के युवाओं के लिए नौकरी की नहीं होगी कमी, CM नीतीश ने अधिकारियों को कहा 'हर हाल में...'

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार राज्य में चल रहे विकासात्मक निर्माण कार्यों का लगातार जायजा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ नौकरी और रोजगार को लेकर भी काफी सक्रिय दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अपने वादे के अनुसार नौकरी और रोजगार देने की प्रतिबद्धता एक बार फिर जाहिर की।

CM नीतीश ने समीक्षा बैठक के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि पिछले पांच वर्षों में हमने सात निश्चय 2 के तहत राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया और अब अगले 5 वर्षों में हमने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने लिखा है कि हमने नई सरकार के गठन के बाद हमने राज्य के सभी प्रशासी विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित विभागों में रिक्ति की अधियाचना 31 दिसम्बर से पहले सामान्य प्रशासन विभाग को जरुर भेज दें।

यह भी पढ़ें     -    अपने बच्चे को आतंकवादी नहीं अब्दुल कलाम बनायें, पाठ्यक्रम में गीता रामायण जोड़ने की अपील करते हुए बागेश्वर बाबा ने कह दी और भी कई बड़ी बातें...

CM नीतीश ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है कि 'राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों (2025-30) में हमलोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई सरकार के गठन के पश्चात् राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हमलोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। 

राज्य के अधीन सभी प्रशासी विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना दिनांक 31.12.2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त अधियाचनाओं को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों को भेज दें। सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हों किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षाफल में एक साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। 

यह भी पढ़ें     -    गृह मंत्री सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस को अपराधियों ने दी बड़ी चुनौती, दिनदहाड़े फायरिंग करते हुए सरे आम लूट लिए एक करोड़...

सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने हेतु सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाए। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार में ऑनलाइन परीक्षा CBT (Computer Based Test) हेतु परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षाओं का आयोजन ससमय एवं सुचारू रूप से किया जा सके। राज्य के युवाओं के सुखद भविष्य के लिए हमलोग शुरू से काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी परीक्षाएं ससमय एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएंगी। बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो इसके लिए हमलोग कृतसंकल्पित हैं।

यह भी पढ़ें     -    RJD कार्यालय में नेता दो दिनों से कर रहे हैं हार की समीक्षा इधर तेजस्वी यादव निकल गए..., पटना एयरपोर्ट पर...