जातिगत जनगणना कराने पर अड़े मंत्री जी, बोले- जरूरत पड़ी तो सरकार नया कानून भी बनाएगी

पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है. जिसके बाद से बिहार की सियासत में गजब का बवाल देखने के लिए मिल रहा है. एक के बाद एक राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. इस बीच वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जातिगत जनगणना पर बड़ा बयान दे दिया है. दरअसल विजय चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि, उन्हें पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार को जातिगत जनगणना कराने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के तरफ से मिलेगी. 

साथ ही मंत्री विजय चौधरी ने यह भी कहा कि, कैबिनेट के फैसले के बाद जातिगत जनगणना कराई जा रही थी. यह बिहार के लोगों के हित में था लेकिन फिर भी इस पर रोक लगा दी गई, जो कि समझ से बिल्कुल परे है. राज्य सरकार जातिगत जनगणना कराने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. हर हाल में जातिगत जनगणना पूरी हो कर रहेगी. यह भी कहा कि, जरूरत पड़ी तो जातिगत जनगणना को लेकर राज्य सरकार नया कानून भी बनायेगी.   

मंत्री विजय चौधरी ने यह भी कहा कि, फिलहाल मामला कोर्ट में है. पहले जातिगत जनगणना को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. हमें सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद है क्योंकि जातिगत जनगणना बिहार कि जनता के हित में है. सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ भी फैसला होगा, उस पर सरकार विचार करेगी और जरूरत पड़ी तो नया कानून भी बनाया जायेगा. लेकिन, जातिगत जनगणना हर हाल में होगी. वहीं, सीएम नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को लेकर हो रही पहल पर विजय चौधरी ने कहा कि, सभी नेताओं से बातचीत हो रही है. सभी नेताओं से विचार-विमर्श के बाद ही होने वाली मीटिंग को लेकर जगह और तारीख तय की जाएगी.