Ranchi :- झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 18 प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसमें कई नए पदों का सृजन किया गया है. इसके साथ ही केस की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए भी खुशखबरी दी है. सरकार की ओर से उन्हें मोबाइल उपलब्ध कराया जाएगा.
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई.इस बैठक में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, रामदास सोरेन, दीपक बिरुवा, इरफान अंसारी, संजय प्रसाद यादव समेत अन्य मंत्री और विभागीय अधिकारी मौजूद थे. इस बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी.
राज्य के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है.इसके साथ हीं राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गई है.चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया.स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी है.
इसके साथ ही तमाड़ की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमकुम प्रसाद के एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित करने की स्वीकृति दी गयी. उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प को निरस्त करने की स्वीकृति दी गयी. अनुपूरक बजट की घटनोत्तर स्वीकृति दी है.
दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए एआईए के साथ एमओयू के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. केस आईओ (अनुसंधानकर्ता) को मोबाइल दिया जाएगा. झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गयी है. ज्ञानोदय योजना के तहत मीडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया गया है.
