नीतीश कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडों पर लगी मुहर, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मिली स्वीकृति

आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 की स्वीकृति मिली है. अब ई-गाड़ी खरीदने पर डेढ़ लाख तक की छूट मिलेगी. दो पहिया वाहन पर टैक्स में छूट दी गई है. सरकार 50 फीसदी टैक्स में राहत देंगी. पहले दस हजार वाहनों के लिए पांच हजार रुपए की सब्सिडी और एससी वर्ग के लाभुकों को 7500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी. पहले दस हजार वाहनों पर टैक्स में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी. तीन पहिया यात्री वाहन और माल वाहन में टैक्स में 50 फीसदी की छूट देगी. 

चार पहिया वाहन पर अधिकतम सब्सिडी 

वहीं, चार पहिया वाहन पर अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी. पहले दस हजार वाहनों पर 75 फीसदी टैक्स में राहत मिलेगी. इसके अलावा सरकारी संस्थानों में चार्जिंग स्टेशन बनेगा. साथ ही परिवहन विभाग के द्वारा बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, एवं पूर्णिया नगरों के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था पीएम ई-बस सेवा योजना की स्वीकृति मिली है. साथ ही कला संस्कृति युवा विभाग की ओर से पश्चिमी चंपारण के बेतिया में 2000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह के निर्माण के लिए 47 करोड़ 91 लाख 45 हजार 500 राशि की स्वीकृति मिली है. 

इन विभागों से जुड़े मुद्दे पर भी बनी बात 

इसके अलावा मोतिहारी में भी 2000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह के निर्माण के लिए 47 करोड़ 77 लाख 20 हजार 300 रुपए की राशि को स्वीकृति मिली है. इसके अलावा विधि विभाग में आईटी सवर्ग में 81 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. वहीं, श्रम संसाधन विभाग में विभिन्न कोटि के कुल स्वीकृत 93 पदों में से विभिन्न कोटि के कुल 72 पदों को प्रत्यर्पित कर बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होने वाली दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्यन संस्थान में विभिन्न कोटि के कुल 33 पदों की स्वीकृति मिली है. इसके अलावा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय आयोजन के अंतर्गत प्रत्येक जिले में निर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में 13 आवासीय विद्यालयों हेतु क्लास 9 से 12 तक के विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.