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नीतीश कैबिनेट में 40 प्रस्तावों पर लगी मुहर, सरकारी कर्मियों को मिला तोहफा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई. इस बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. वहीं, नीतीश कैबिनेट मकी बैठक में सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा मिला है. दरअसल, सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवकों के लिए महंगाई भत्ता में इजाफा करने का निर्णय लिया गया है. कुल चार फीसद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है. जिसके मुताबिक, पहले डीए जो कि 42 फीसद मिलता था वह अब से बढ़कर 46 प्रतिशत मिलेगा. इससे पहले केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को ही केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए दे दिया है. 

4 प्रतिशत बढ़ाया गया डीए 

केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार उसे लागू करती रही है लेकिन पिछली दो बैठक से यह चर्चा होती रही है कि 4% डीए पर सरकार फैसला लेगी. वहीं, आज आखिरकार नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई. बता दें कि, दिवाली से पहले ही राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते को बढाने को लेकर चर्चा थी. ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि, दिवाली में राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ जायेगा. लेकिन, कैबिनेट की मुहर लगने में देरी हो गई. जिसके कारण राज्यकर्मियों और जितने भी पेंशनर्स हैं उन्हें भी इंतजार करना पड़ा. लेकिन, आखिरकार आज कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यकर्मियों को बड़ी खुशखबरी दी गई. 

फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग 

इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई. कहा कि, हमलोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्ष 2010 से ही कर रहे हैं. इसके लिए 24 नवम्बर, 2012 को पटना के गांधी मैदान में तथा 17 मार्च, 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए अधिकार रैली भी की थी. हमारी मांग पर तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके लिए रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी लेकिन उस समय भी तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया. मई, 2017 में भी हमलोगों ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था. वहीं, आज एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा देने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया.