Bihar CM Nitish Cabinet: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पर मुहर लगी है। बता दें कि, तमाम विभागों के पूरे 41 एजेड़ों पर कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले CM नीतीश ने पत्रकारों की पेंशन राशि 6000 से बढ़ाकर 15,000 रुपया किए जाने का ऐलान किया था। अब कैबिनेट की बैठक में इसपर मुहर लगा दी है। मुंगेर के सीताकुंड मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्ज दिया गया है। 6 डॉक्टरों को उनके कार्य से मुक्त कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार में कन्या उत्थान से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी भी दी गई है। वहीं, राम मनोहर लोहिया पथ के निर्माण के लिए राशि को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना 2.0 को मंजूरी दी गई है।
1. रोजगार और युवा आयोग
अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ नौकरियाँ/रोजगार की पहल को मंजूरी मिली है। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी
बिहार राज्य युवा आयोग (BSYC) का गठन किया गया है, जिसमें 6 पद (चैर, 2 वाइस, 7 सदस्य) शामिल होंगे। इस आयोग का उद्देश्य युवा शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना है
2. सामाजिक सुरक्षा और मानदेय
व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना 2025 के तहत, दुर्घटना से मृत्यु होने पर परिवार को ₹5 लाख सहायता राशि दी जाएगी। पात्रता में राज्य के गैर‑कॉर्पोरेट करदाता तथा GST रजिस्टर्ड व्यापारी शामिल होंगे
BLOs और उनके पर्यवेक्षकों को मतदाता सूची सुधार (revion) में योगदान के लिए एक‑बार का मानदेय ₹6,000 देने की स्वीकृति दी गई है; इसके लिए लगभग ₹51.68 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं
पत्रकार सम्मान पेंशन योजना को संशोधित करते हुए, अब नियमित पत्रकारों के लिए पेंशन ₹15,000 और विधवाओं के लिए ₹10,000 मासिक निर्धारित की गई है
3. सुरक्षा और न्यायिक सुधार
बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squadron) के कर्मियों को उनके मूल वेतन का 30% जोखिम भत्ता (मैक्स ₹25,000 तक) देने का निर्णय लिया गया है
न्यायिक सेवा के अधिकारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने की मंजूरी दी गई, जिससे वे राज्य कर्मियों के अनुरूप वेतन वृद्धि प्राप्त करेंगे
4. आधारभूत संरचना एवं विकास
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तार के लिए ₹7,832.29 करोड़ की स्वीकृति दी गई है
पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर के रख‑रखाव एवं संचालन के लिए DMRC को ₹179.37 करोड़ और तीन सिंगल ट्रेनसेट को तीन वर्ष के लिए ₹21.15 करोड़ के अनुबंध स्वीकृत किए गए हैं
गंगा पथ परियोजनाओं के लिए बिहार सरकार ने मुंगेर‑भागलपुर और भागलपुर‑सुबौर के दो मुख्य कॉरिडोर को ₹9,969.63 करोड़ की मंजूरी दी है
राजगीर खेल अकादमी के लिए ₹1,100 करोड़ की मंजूरी दी गई है
5. शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व लाभ
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षकों एवं गैर‑शिक्षण कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹394.41 करोड़ का अनुदान मंजूर किया गया है
इख (गन्ना) सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है, जिससे कृषि क्षेत्र को लाभ होगा। साथ ही कृषि प्रशासन में पखण्ड स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है
ग्रामीण कार्य विभाग के प्रयोगशाला संवर्ग में भर्ती और सेवा शर्त नियमावली 2025 को भी मंजूरी मिली है
छपरा में फ्लाईओवर निर्माण के लिए ₹696.26 करोड़, राम मनोहर लोहिया पथ परियोजना के लिए ₹675.50 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं
6. अन्य कल्याणकारी प्रावधान
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की शुरुआत, जिसमें प्रत्येक पंचायत में विवाह भवन बनाए जाएंगे (Jeevika Didis के माध्यम से, ₹4,026.50 करोड़)
गरीबों के लिए “दीदी की रसोई” यानि सस्ती थाली योजना (₹20 में भोजन) को मंजूरी दी गई है; वृद्ध पेंशन, पुल निर्माण व सार्वजनिक परिवहन में सुधार पर भी निर्णय हुए
299 अंतरराज्यीय बसें (AC/Non‑AC) रेलवे और त्योहारों के दौरान प्रवासी मजदूरों की सुविधा हेतु मंजूर की गई हैं, खर्च लगभग ₹105 करोड़ है
नवीकरणीय ऊर्जा व पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट नीति 2025 लागू करते हुए 2,357 MW की हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹5,337 करोड़ के MoU साइन किए गए; उद्योग नीति को इस दिशा में आकार दिया जाएगा।
