Patna : बिहार विश्वविद्यालयों ने पिछले 6 वित्तीय वर्षों में प्राप्त 269 करोड़ रुपये की सरकारी राशि का अब तक उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) शिक्षा विभाग को नहीं सौंपा है। वहीं इस गड़बड़ी को लेकर विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है और सभी कुलसचिवों को तलब करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एन. के. अग्रवाल ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि, विभाग की ओर से बीटीसी फॉर्म 42A में उपयोगिता प्रमाणपत्र भरकर समय पर समर्पित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, जो अत्यंत खेदजनक है।
शिक्षा विभाग ने 2019-20 से लेकर 2024-25 तक की लंबित राशि का विश्वविद्यालयवार विवरण देने के लिए शेड्यूल तय किया है। वहीं इसको लेकर निदेशक ने कहा कि, अब राशि के समायोजन को गंभीरता से लिया जा रहा है, इसलिए सभी कुलसचिव संबंधित दस्तावेजों के साथ उपसचिव (कोषांग) रीना संतोषी तिर्की को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर उपयोगिता समर्पित करें अन्यथा कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
