Patna :- बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही बाजार समिति को भंग कर दिया गया था, पर एक बार फिर से बाजार समिति के जरिए किसानों को लाभ देने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए इस बार बिहार के बजट में भी राशि का प्रावधान किया गया है. इस योजना की समीक्षा उप मुख्यमंत्री -सह - कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा की गई, जिसमें जिलावार बाजार समिति प्रांगणों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई।इस समीक्षात्मक बैठक में सचिव कृषि संजय कुमार अग्रवाल सहित वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया।
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि गया के चंदौती तथा वैशाली में कार्य पूर्ण हो गया है। पूर्वी और पश्चिम चंपारण के बाजार समिति का कार्य 15 मई तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
वहीं मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा ‘एक राष्ट्र, एक बाजार’ की व्यवस्था की घोषणा की गई है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार को मिलेगा। बिहार के किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए अधिकतम मूल्य मिल पायेगा। इस प्रकार किसानों की आय में अपेक्षित वृद्धि हो पायेगी एवं किसान समृद्ध होगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, बिहार नीतीश कुमार जी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर 15 अगस्त, 2021को गाँधी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में घोषणा की गयी थी कि राज्य के किसानों को कृषि उत्पाद हेतु बाजार की सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से सभी कृषि उत्पादन बाजार समितियों का जीर्णोद्धार एवं चरणबद्ध तरीके से विकास कराया जाय।
मंत्री के अनुसार बाजार समिति प्रांगणों में अनाज, फल-सब्जी एवं मछली का अलग-अलग बाजार की व्यवस्था, स्टोरेज की सुविधा आदि कार्य किया जा रहा है। राज्य के किसानों को उनके फसल उत्पादों, मछली आदि के लिए उचित मूल्य एवं बेहतर बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी बाजार समिति के प्रांगणों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रांगणों में चहारदीवारी, सड़क, नाला आदि निर्माण के साथ-साथ सफाई, सुरक्षा, बिजली, पानी, महिलाओं एवं पुरूषों के लिए अलग-अलग शौचालय आदि की व्यवस्था के साथ ही गोदाम तथा कोल्डस्टोरेज के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निधि की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने निर्देश दिया कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा जहाँ- जहाँ कार्य पूर्ण किया जा रहा है, वहां पर टीम गठित कर कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता की जांच करा ली जाए। साथ ही, बाजार समिति प्रांगणों में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाय।
