पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विकास योजनाओं की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि प्रगति यात्रा के दौरान 430 योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी, जो 22 विभागों से संबंधित हैं। इन विभागों के द्वारा 428 योजनाओं की स्वीकृति दे दी गयी है। शेष 2 योजनाएं तकनीकी रूप से अनुपयुक्त पायी गयी है, जो जल संसाधन विभाग से संबंधित हैं। 21 योजनाओं का काम पूरा हो चुका है। शेष योजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है और उसे ससमय पूर्ण कर लिया जायेगा।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी-फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा था। यात्रा के दौरान जो लोगों का फीडबैक मिला और जमीनी स्तर पर मुझे जो कमी दिखी उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिस पर 50 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सभी 38 जिलों से संबंधित इन योजनाओं की लगातार समीक्षा करते रहें और कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के लिए इसका सतत् अनुश्रवण करते रहें। सभी विभाग लंबित योजनाओं पर तेजी से काम करते हुए शीघ्र पूरा करें।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हमलोग लगातार प्रयत्नशील हैं। राज्य के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम किया जा रहा है। लोगों के उत्थान के लिए जो योजनायें बनायी गयी हैं उस पर पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करें। हम सभी चाहते हैं कि बिहार देश के 05 अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल हो।
बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ गोपाल सिंह एवं मुख्यमंत्री के सचिव डॉ चन्द्रशेखर सिंह उपस्थित थे।
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