बीते 10 दिनों में सड़क और सिंचाई परियोजनाओं की श्रृंखला से नीतीश सरकार ने दी विकास को नई गति, हर जिले में बदल रही है तरक़्क़ी की तस्वीर
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि विकास उनके लिए कोई चुनावी नारा नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। बीते 10 दिनों में ही उन्होंने उत्तर बिहार से लेकर पश्चिमी इलाकों तक, सीमांचल के जिलों से लेकर कैमूर की धरती तक विकास की नई नींव रखी है। इन योजनाओं का लक्ष्य केवल सड़कों का निर्माण या सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं, बल्कि हर जिले की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन लाना है। आइए चलते है, विकास के इस नए सफर पर। बीते 10 दिनों में दरभंगा जिले में 4.40 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए 19.27 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे शिवधारा-हरपुर चौक मार्ग पर जाम से राहत मिलने के साथ यातायात सुगम होगा और स्थानीय व्यापार को नई गति मिलेगी।
वहीं, सीतामढ़ी में 27.04 करोड़ रुपये की लागत से सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य शुरू होने जा रहा है, जो उत्तर बिहार के ग्रामीण इलाकों को विकास की मुख्यधारा से और मजबूत जोड़ देगा। विकास की इस यात्रा का विस्तार पश्चिम चंपारण के मोतिहारी तक भी हुआ है, जहां गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से मजुराहा पुल तक नई सड़क निर्माण की योजना को मंज़ूरी दी गई है। यह केवल सड़क निर्माण का मामला नहीं है, बल्कि यह उस बुनियादी ढांचे को सशक्त करने की दिशा में कदम है, जो औद्योगिक निवेश, शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों को जन्म देगा।
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कैमूर: विकास का नया केंद्र
कैमूर जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 980.15 करोड़ रुपये की लागत से 178 योजनाओं का उद्घाटन किया। इन योजनाओं का दायरा केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और मानव संसाधन विकास तक फैला है। जीविका दीदियों, पेंशनधारियों, दिव्यांगजनों, कलाकारों और कमजोर वर्गों के लिए स्थायी पेंशन योजनाओं की शुरुआत से लेकर किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजनाओं तक, हर क्षेत्र को विकास की छांव में लाने का प्रयास किया गया है।
बदलाव की तेज रफ्तार
नीतीश कुमार ने बार-बार यह दोहराया है कि विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक साल का लक्ष्य तय किया गया है। इसका अर्थ साफ़ है, सरकार अब केवल योजनाओं की घोषणा नहीं कर रही, बल्कि उन्हें ज़मीन पर उतारने की दिशा में ठोस और तेज़ कदम उठा रही है। बिहार के गांवों और कस्बों में सड़कों का जाल बिछना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मज़बूत होना, ये सब एक ही कहानी कहते हैं कि बिहार अब ठहरने वाला नहीं। अब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आने वाले वर्षों में उत्तर बिहार से लेकर कैमूर तक हर सड़क, हर पुल और हर परियोजना "विकसित बिहार" की कहानी लिखने में अपनी भूमिका निभाएगी।
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