Patna :- बड़ी खबर शिक्षा विभाग से है जहां एक साथ 25 जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया है, चार दिनों का समय दिया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार जारी किया है, ये मामला आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार कार्ड बनवाने के मामले में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अपर मुख्य सचिव एस.सिद्धार्थ ने काफी सख़्ती शुरू की है.इसमें लेट लतीफी करने वाले बिहार के 25 जिलों के डीईओ पर एक्शन लिया गया है. शिक्षा विभाग ने पटना, सारण, बक्सर, गया, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, सहरसा, जहानाबाद, शिवहर, सीतामढ़ी, भोजपुर, बेगूसराय, जमुई, गोपालगंज, लखीसराय, पश्चिम चंपारण, अररिया, अरवल, बांका, सीवान, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस मामले में जवाब तलब किया है.
इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक के अनुसार अपार की धीमी प्रगति से ऐसा लग रहा है कि डीइओ इस कार्य में वे रुचि नहीं ले रहे हैं. अब तक इन 25 जिलों में राज्य के औसत प्रतिशत 5.54 प्रतिशत से भी कम अपार बना है.
दरअसल, APAAR, जिसका अर्थ है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, भारत में सभी छात्रों के लिए डिजाइन एक विशेष पहचान प्रणाली है. अपार आईडी छात्र के लिए एक स्थाई डिजिटल पहचान के रूप में काम करती है. यह पहल सरकार की ओर से शुरू 'एक देश, एक छात्र आईडी' कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी है. इसे बिहार के भी सभी स्कूलों लागू करना है और सभी छात्रों का अपार कार्ड बनना है.
