पटना: बिहार के कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कृषि भवन स्थित सभागार में राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में सभी प्रमंडलों एवं जिलों के कृषि पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में शारदीय (खरीफ) फसल के आच्छादन, बिहान ऐप पर डेटा अपलोड की स्थिति, डीजल अनुदान, आकस्मिक फसल योजना, वर्षापात की स्थिति तथा कृषि इनपुट अनुदान जैसे प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधान सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कृषि इनपुट से संबंधित सभी आवेदन का निष्पादन समय पर किया जाए।
उन्होंने कहा कि बीज वितरण का उद्देश्य किसानों को बीज समय पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ इसका प्रभाव फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि पर परिलक्षित होता है। अतः बीज की योजना की समीक्षा फसल मौसम के उपरांत आच्छादन तथा उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे, बीज वितरण, मिलेट्स बीज वितरण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बीज उपचार, मृदा उपचार, पौधा संरक्षण, प्राकृतिक खेती, कृषि सखी प्रशिक्षण, ढैचा बीज वितरण कार्यक्रम और परंपरागत कृषि विकास योजना शामिल थे। इसके अतिरिक्त पक्का वर्मी पीट इकाई, गोबर/बायोगैस इकाई, कार्बनिक उर्वरक तथा रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता और वितरण की भी समीक्षा की गई।
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प्रधान सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि कृषि विभाग के फार्मों में बीजों का प्रत्यक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों को उन्नत बीज और नई तकनीक की जानकारी व्यावहारिक रूप से मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी योजनाओं का लाभ किसानों तक पारदर्शी और समय पर पहुँचे, जिससे खेती अधिक लाभकारी बने और किसानों की आय में निरंतर वृद्धि हो। इस अवसर पर बिहार राज्य बीज निगम लि के प्रबंध निदेशक निर्मल कुमार, कृषि निदेशक नितिन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव मनोज कुमार सहित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
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