महासंघ (गोप गुट) ने 50% महंगाई भत्ता को मूल वेतन में मर्जर की मांग दुहराते हुए कहा कि सातवेँ वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में महंगाई राहत देने की मांग की है l केंद्रीय आठवें वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों के मांगों एवं भावनाओं के अनुकूल है लेकिन 50% महंगाई को मूल वेतन में मर्जर करना आवश्यक है ताकि बढ़ती मंहगाई से केंद्रीय एवं राज्यकर्मियों को कुछ राहत मिल सके l बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट के महासचिव प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से मांग किया है कि केंद्रीय आठवें वेतन आयोग का गठन काफी देर से लिया गया है और तत्काल महंगाई राहत के रूप में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुशंसाओं के अनुरूप 50% महंगाई भत्ता को मूल वेतन में मर्जर किया जाये l महंगाई चरम सीमा पर है जिससे राहत के लिए तत्काल सातवें केंद्रीय वेतन आयोग में इसका उल्लेख था कि 50% से अधिक महंगाई भत्ता होने पर महंगाई भत्ता को मूल वेतन में समायोजित किया जाएगा,अतः तत्काल 50%महंगाई भत्ता को महंगाई राहत में मर्जर किया जाये l इस अवसर पर राज्यध्यक्ष निरंजन कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष नितेश आनंद, जिला अध्यक्ष पटना फ़ख्रउद्दीन अली अहमद, जिला सचिव मनोज कुमार यादव उपस्थित थे l