पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार गठन के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की दूसरी बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य के सेवारत और सेवा निवृत्त सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में छठे केन्द्रीय वेतनमान के अनुसार वेतन और पेंशन पाने वाले सभी सरकारी कर्मी, पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी को एक जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 252 प्रतिशत से बढ़ा कर 257 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में पांचवें केन्द्रीय वेतनमान के अनुसार वेतन और पेंशन पाने वाले सभी सेवारत और सेवानिवृत्त राज्य सरकार के कर्मी, पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी को एक जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 466 प्रतिशत से बढ़ा कर 474 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट की बैठक में वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व के लिए कार्पस फण्ड के लिए 15 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है जबकि राजधानी पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के गठन के लिए संगम ज्ञापन एवं उपनियम 2025 की स्वीकृति दी गई है।
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नीतीश कैबिनेट की बैठक में 11 अप्रैल 2023 के बाद उम्र संबंधी सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मियों को मात्र पेंशन की गणना हेतु वैचारिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड लिमिटेड के माध्यम से राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने के लिए MOU की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही राज्य के युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के साथ MOU साइन करने की भी सहमति बनी। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत नियमावली 1954 के नियम 6(2)(ख) में संशोधन को भी स्वीकृति मिली।
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कैबिनेट की बैठक में राज्य के नगर निकायों के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बकाये भुगतान के लिए अनुदान के रूप में 400 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। वहीं रोहतास जिला में पदस्थापित राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त किये जाने को भी स्वीकृति दी गई। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में शहीद BSF सब इंस्पेक्टर मो इम्तियाज के पुत्र मो इमदाद रजा को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने बिहार कार्यपालिका नियमावली 2025 तथा इससे संबंधित अधिसूचना प्रारूप को भी अपनी स्वीकृति दी। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन डिजिटल एकीकरण और इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका को लागू करने के संबंध में भी स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी विभागों में विज्ञानं प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण में गठित बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भू-स्थानिक सेवाओं के उपयोग हेतु नीति-2025 पर सहमति बनी। गया जी और मुंगेर को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने तथा नागरिक सुरक्षा जिला इकाइयों के गठन के लिए 14 पद सृजित करने की भी स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के तहत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी विकास निदेशालय का नाम MSME निदेशालय करने की भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही खान एवं भू-तत्व निदेशालय को दो भागों में बाँट कर खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय में पुनर्गठन तथा खान निदेशालय को दो उप निदेशालयों में बाँट कर खनन उप निदेशालय एवं सुरक्षा उप निदेशालय में पुनर्गठित करने की सहमति बनी तथा पदों के सृजन की भी सहमति बनी।
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