राजधानी में सैकड़ों बैंककर्मी उतरे सड़क पर, अपनी इस मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन...

पटना: राजधानी पटना में मंगलवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के विभिन्न घटकों द्वारा “पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह” की माँग को लेकर अखिल भारतीय बैंक हड़ताल के आलोक में चल रहे आंदोलन कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के पास प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन देश भर में सभी शहरों, जिलों और केंद्रों में एक साथ किया गया। ज्ञात हो कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विगत 23 दिसंबर को भी देश की सभी राजधानियों में प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पटना में हुए प्रदर्शन में 500 से अधिक कर्मी शामिल हुए।

SBIOC के सचिव अमरेश विक्रमादित्य ने बताया कि बिहार राज्य इकाई इस आंदोलन कार्यक्रम के अंतर्गत एक संगोष्ठी एवं कार्यशाला, 09 एवं 12 दिसम्बर को देश भर में सभी सदस्यों द्वारा वित्त मंत्री एवं अध्यक्ष आईबीए को ज्ञापन भेजना एवं 16 दिसम्बर को सभी के द्वारा बैज पहन कर विरोध प्रकट करने का कार्यक्रम पहले ही किया जा चुका है। इस कड़ी में अगला कार्यक्रम दिनांक 04 जनवरी को एक देशव्यापी “सिग्नेचर अभियान (Campaign on ‘X’)” चलाया जाएगा। 05 जनवरी को देश के सभी राजधानियों में “धरना” और अंततः जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रस्तावित है।

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विक्रमादित्य ने बताया कि प्रदर्शन में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सभी घटक दलों AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF, INBOC, NOBW एवं NOBO के वरिष्ठ नेतृत्व ने भाग लिया एवं “पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह” की माँग को लेकर जोरदार रूप से अपनी आवाज़ बुलंद की। शीर्ष नेतृत्व ने जोर देकर कहा कि जब “पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह” को लागू करने का फैसला सरकार की सहमति से IBA और UFBU में लिखित रूप से 08.03.2024 को हो चुका है, तो 22 महीने बीत जाने के बाद भी इसे क्रियान्वित नहीं करना सरकार की दोहरी नीति को उजागर करता है। 

बैंककर्मियों पर बढ़ते हुए काम के दबाव को देखते हुए, खुद को और अपने परिवार को समय न दे पाने से उनके अंदर उत्पन्न हो रहा असंतोष देखते हुए एवं खुद के कार्य–जीवन संतुलन बनाए रखने हेतु UFBU की इस माँग को माना गया था, परन्तु अब तक इसे लागू नहीं करना बैंक कर्मियों के प्रति अन्याय है और UFBU इस अन्याय को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। 800 से अधिक सदस्यों ने एक स्वर में सरकार की इस अनदेखी और वादा–खिलाफी के विरोध में आवाज़ बुलंद किया एवं सरकार से “पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह” को जल्द से जल्द लागू करने का आह्वान किया।

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