चुनावी साल में नीतीश कैबिनेट ने एक साथ 136 एजेंडो पर लगाई मुहर, जानें डिटेल..

Patna :- चुनावी साल में बिहार की नीतीश कैबिनेट ताबड़तोड़ फैसला कर रही है.इस साल की दूसरी कैबिनेट की बैठक में कुल 136 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कैबिनेट में पहली बार 136 प्रस्ताव को एक साथ हरी झंडी दी है. लापरवाही के आरोप में दो डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है.
महिला हॉकी की तरह ही पहली बार विश्व कप कबड्डी मैच चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में किया जाएगा इसके लिए नीतीश कैबिनेट ने 8 करोड़ 25 लाख रुपये की मंजूरी दी है. राजगीर खेल एकेडमी में 7 मार्च से 12 मार्च तक यह आयोजन होगा, जिसमें 15 देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे।

 इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा. गठन। अररिया और खगड़िया में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल निर्माण को मंजूरी मिली है। 
इसके साथ दूसरे और तीसरे चरण की प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जो घोषणाएं की थी, उन पर स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रगति यात्रा से जुड़ी से 81 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है,जिसमें पथ निर्माण विभाग के 41 और जल संसाधन विभाग के 12 प्रस्ताव हैं.

 इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ ने दी और बताया कि मंत्रिपरिषद् द्वारा पूर्व में प्रगति यात्रा संबंधी 39 एजेंडों पर मुहर लगी थी और आज की मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 82 योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इस प्रकार मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रगति यात्रा क्रम में की गयी घोषणाओं में से कुल 121 घोषणाओं की स्वीकृति दी गई।

आज मंत्रीपरिषद द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत कुल 495.12 करोड़ रुपये की 05 योजनाएँ, ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत कुल 64.69 करोड़ रुपये की 02 योजनाएँ, पर्यटन विभाग अन्तर्गत कुल 344.01 करोड़ रुपये की 07 योजनाएँ, ऊर्जा विभाग अन्तर्गत कुल 663.61 करोड़ रुपये की 04 योजनाएँ, जल संसाधन विभाग अन्तर्गत कुल 3645.67 करोड़ रुपये की 12 योजनाएँ, स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत कुल 862.34 करोड़ रुपये की 02 योजनाएँ, शिक्षा विभाग अन्तर्गत कुल 56.8 करोड़ रुपये की 01 योजना, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अन्तर्गत कुल 42.37 करोड़ रुपये की 01 योजना, खेल विभाग अन्तर्गत कुल 153.89 करोड़ रुपये की 03 योजनाएँ, पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत कुल 6577.38 करोड़ रुपये की 42 योजनाएँ, उद्योग विभाग अन्तर्गत कुल 236.25 करोड़ रुपये की 01 योजना मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की एक-एक योजना की स्वीकृति दी गयी। मंत्रिपरिषद् के विगत बैठक में 39 योजनाओं पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति दी गई थी।