सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने 10 आईटी कंपनी को दिया तोहफा..

Patna :-बिहार में उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग ने वर्ष 2024 में नई आईटी नीति लाई थी, जिसका असर अब पूरे बिहार में दिखने लगा है। सरकार की नई आईटी नीति से न सिर्फ राज्य में चार हजार करोड़ रुपये के नए निवेश के प्रस्ताव मिले हैं बल्कि सरकार की इस पहल से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम को एक नई रफ्तार भी मिली है। 

स्टार्ट अप कंपनियों को नि:शुल्क ऑफिस स्पेस

राज्य के सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने सोमवार को बिस्कोमान भवन में राज्य की 10 नई स्टार्ट अप कंपनियों को नि:शुल्क ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराया। इस मौके पर आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और विभाग के विशेष सचिव अरविन्द कुमार चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये सभी ऑफिस स्पेस बिस्कोमान टावर की नौवीं और 13वीं मंजिल पर स्थित है। 

आईटी मंत्री ने सौंपी दफ्तर की चाबी

इस मौके पर राज्य के आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने सभी 10 नई आईटी कंपनियों के युवा संचालकों को उनके दफ्तर की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा कि बिहार आईटी नीति-2024 के तहत पहले से ही निवेशकों को पूंजीगत निवेश और रोजगार सृजन के अवसर दिए जा रहे हैं। इस नीति के तहत निवेशकों को पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज अनुदान सब्सिडी, लीज रेंटल सब्सिडी, विद्युत बिल सब्सिडी, रोजगार सृजन सब्सिडी जैसे कई लाभ दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए हमें स्टार्ट अप को बढ़ावा देना होगा। इस मौके पर उन्होंने हाईप्रोटेक इंडिया टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड, ग्रीन स्टार्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड, फ़्लो एपीआइज प्राइवेट लिमिटेड, सेवासिटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, स्कास टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्टोमवर्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, मोमेंटम प्लस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, पॉलीट्रॉपिक सिस्टम प्रा. लिमिटेड, मकासा इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड और एचपीएफ वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के युवा उद्यमियों को दफ्तर की चाबियां सौंपी। 

छह महीने के लिए नि:शुल्क ऑफिस स्पेस कराया जाता है उपलब्ध

इस अवसर पर आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि नई आईटी नीति के तहत सरकार स्टार्टअप कंपनियों को छह महीने के लिए नि:शुल्क ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराती है। इसके बाद इन कंपनियों के कार्यों की समीक्षा करके आवंटन अवधि को अगले छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। 

उन्होंने कहा कि इससे पहले कुल 13 स्टार्ट अप कंपनियों को बिस्कोमान टावर में स्पेस आवंटित किया जा चुका है। सरकार इन कंपनियों को ऑफिस स्पेस के साथ ही केबिन, बिजली, एयर कंडीशन, इंटरनेट कनेक्टविटी, स्वागत एरिया, डेडिकेटेड लिफ्ट, सुरक्षा, हाउस कीपिंग, वाहन पार्किंग और कैफेटेरिया मुफ़्त में उपलब्ध  करा रही है।