जद (यू0) प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने मीडिया में जारी एक बयान में कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि साल 2005 में राज्य की सत्ता संभालते ही उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की हालत सुधारने के लिए कई क्रांतिकारी फैसले लिए जिसकी वजह से बिहार में अमन चैन का माहौल कायम है और सैंकड़ों अपराधियों को जेल भेजने का काम किया गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में संगठित अपराध को खत्म करने में बहुत हद तक सफलता पायी है और अब जिलों में गठित विशेष सेल की मदद से संगीन अपराध करने वाले अपराधियों को जेल पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जो भी बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं उसके दोषियों को सजा दिलायी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिलों में विशेष सेल का गठन और उसकी जिम्मेदारी डीएसपी स्तर के अधिकारी को देना ये साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अपराध पर लगाम लगाने को लेकर कृत संकल्पित है।
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी साल 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल की शुरुआत हुई थी और उस दौरान दो से तीन सालों में ही राज्य सरकार ने 20 हजार से अधिक अपराधियों को जेल की सलाखों के अंदर पहुंचाने का काम किया था। अपराध के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कठोर कदमों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध पर लगाम लगाने के मकसद से पुलिस महकमे में भी बड़े पैमाने पर भर्तियां जारी है। आज डायल 112 की मदद से लोगों को मिनटों में ही किसी भी आपदा में पुलिस सहायता आसानी से मिल पा रही है।
