पटना: नई सरकार में विभागों की जिम्मेदारी मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा लगातार सक्रिय हैं। उनका मुख्य फोकस माफियाओं की कमर तोड़ने और आम लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने की है। बुधवार को राजधानी पटना में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत किये गए पहलों की जानकारी दी।
उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि आज के समय में बिहार में सबसे अधिक विवाद भूमि से जुड़ा है। विभाग की समीक्षा में यह पाया गया है कि जमीन की समस्या सबसे अधिक भी है और सबसे अधिक कठिन भी है। इसमें सुधार की दिशा में कई कदम उठाये जा रहे हैं और यह हमारे विभाग की जिम्मेदारी है कि लोगों की परेशानी को समाप्त करे। उन्होंने दाखिल ख़ारिज और परिमार्जन साप्ताहिक करने का निर्देश दिया और ससमय निष्पादन किये जाने की भी बात कही।
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उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रिजेक्ट करने की मानसिकता त्याग कर लोगों के आवेदन पर विचार कर और जरुरी कदम उठाते हुए समस्या हल करने की बात कही। इसके साथ ही विजय सिन्हा ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि समय से निष्पादन नहीं करने वाले कर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही फर्जी कागजात, परिमार्जन जैसे संवेदनशील मामलों की औचक निरीक्षण की जाएगी और किसी भी तरह से गलती करने वाले को बख्शा नहीं जायेगा।
उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि एक टीम बनाई जा रही है जो प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से यह पुष्टि करेगी कि अधिकारी समय से अपने कार्यालय में पहुंच रहे हैं और लोगों के काम कर रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही 12 दिसम्बर से राजधानी पटना से भूमि सुधार जन कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी जिसमें लोगों की समस्याएँ सुनी जाएँगी और उसका निष्पादन भी किया जायेगा। यह कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किया जायेगा। इस कार्यक्रम के तहत फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जबकि लोगों को भूमि संबंधित परेशानियों से निजात दिलाई जाएगी।
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