Patna :- BPSC की 70 वीं PT परीक्षा को लेकर हो रहे आंदोलन को नीतीश सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग ने अनसुना कर दिया है और आंदोलन करने वाले राजनेताओं एवं छात्रों के साथ ही कोचिंग संचालकों को नोटिस देकर स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है. 2 जनवरी से ही प्रशांत किशोर इस मुद्दे को लेकर अनशन पर हैं पर सरकार की ओर से उनके अनशन को खत्म कराने को लेकर किसी तरह की पहल नहीं की गई है, वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस मामले को सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं और वहे प्रशांत किशोर को अपना अनशन खत्म करने की अपील करते हुए एक अवसर भी दे रहे हैं.
बताते चले कि इससे पहले जब जनसुराज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला था तो उन्होंने अनशन खत्म करने की अपील प्रशांत किशोर से की थी.अब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हम हरसंभव प्रयास करेंगे कि छात्रों की मांगें सुनी जाएं और उनकी समस्याओं का समाधान हो। प्रशांत किशोर का अनशन खत्म कर संवाद का मार्ग अपनाना महत्वपूर्ण है। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भेजें, जिससे हम इस मुद्दे पर ठोस कदम उठा सकें।
राज्यपाल के इस पहल के बाद प्रशांत किशोर और आंदोलनकारी अभ्यर्थी एक विशेष बैठक करने जा रहे हैं और यह संभव है कि इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएं और छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर अनशन को लेकर एक नया निर्णय ले, वहीं सरकार और बीपीएससी की नजरे अब 15 जनवरी पर टिकी हुई है क्योंकि इसी दिन पटना हाई कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करने वाली है. जनसुराज पार्टी की ओर से पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी की 70 वीं पीटी परीक्षा रद्द कर दोबारा लिए जाने की मांग की गई है, इसके साथ ही आंदोलन के दौरान हुए FIR को रद्द करने और लाठी चार्ज करने वाले पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है.
