Bihar Voter Verification : बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। इससे जुडी याचिकाओं पर आज सुनवाई की गई। आज गुरुवार को कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। लेकिन, इसके साथ ही अहम प्रस्ताव भी दिया है। इसमें नागरिकों की पहचान के लिए मान्य दस्तावेजों में आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को शामिल करने का आदेश दिया गया है। हालांकि, इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, अब जबकि चुनाव कुछ ही महीनों दूर हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि, वह 30 दिनों में पूरी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करेगा। उन्होंने कहा कि, चुनाव आयोग आधार कार्ड पर विचार नहीं कर रहा और वे माता-पिता के दस्तावेज मांग रहे हैं। हालांकि, वकील ने कहा कि यह पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है।
