बिहार के उप मुख्यमंत्री-सह-खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बालू घाटों का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया गया और उसके आधार पर अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। इसके तहत डोरीगंज, छपरा से 3000 ट्रक बालू यानी 15 लाख सीएफटी बालू जब्त किया गया। यह कार्रवाई अभी भी जारी है। इस कार्रवाई में चार ट्रक, 6 ट्रैक्टर, जेसीबी के साथ कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए हैं।भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री सह खनन विभाग संभाल रहे श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार ने ट्रक पकड़वाने वाले को 10,000 रुपये और ट्रैक्टर पकड़वाने वाले को 5,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। जल्द ही करीब तीन से चार दर्जन ऐसे बिहार के योद्धाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।श्री सिन्हा ने चेतावनी दी कि यदि अवैध खनन जारी रहा, तो दोषी अधिकारियों और थाने के पदाधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य राजस्व की चोरी रोकना और खनन को नियमित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के साथ आगे बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने जोर देकर कहा कि बिहार में ओवर लोडिंग में 90 प्रतिशत की कमी आयी है। इससे जहां ट्रक को लाभ हो रहा है वही सड़कों की आयु भी बढ़ रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आगे कहा कि जो भी बालू जब्त हुई है उसकी बिक्री लोगों के आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। जल्द ही बालू के ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बालू की ओवरलोडिंग नहीं होने दिया जाएगा। बालू मित्र की जल्द शुरुआत होगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि भोजपुर पटना सहित कई जिलों के भी अवैध कारोबारी को चिन्हित किया गया है। इन्हें कई बार मौका देने के बाद ये नहीं सुधरे हैं। इनके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं जो अधिकारी माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें भी बक्शा नहीं जाएगा। सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि, बालू खनन में शामिल पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस थाने के अंतर्गत अवैध बालू खनन होगा, थाना प्रभारी अगर इसका समर्थन करते हुए पाए गए तो उसकी संपत्ति भी जब्त की जायेगी। इसके लिए सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा। साथ ही पुलिस द्वारा गाड़ियों से अवैध वसूली को रोकने के लिए यह निर्देशित किया गया।
