मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई. इस कैबिनेट मीटिंग में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी. नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्रम संसाधन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े 9 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है. इसमें बिहार म्यूजियम को पटना म्यूजियम से जोड़ने वाले रोड के निर्माण के लिए 542 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई. वहीं पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग में नए पदों का सृजन किया गया है.

कैबिनेट की मीटिंग में सारण जिले के गरखा और वैशाली के राघोपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई की स्थापना को स्वीकृति दी गई. इसमें कुल 86 पद सृजन पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस मद में 468 करोड रुपए के आवंटन को स्वीकृति दी गई है. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में साइंटिफिक ऑफिसर की बहाली होगी. इसमें संविदा के आधार पर एक पद पर पदाधिकारी की नियुक्ति पर मुहर लगा दी गई है.

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली 2008 में संशोधन के एजेंडे पर को पास सर दिया गया है. इसके तहत दुर्घटना के कारण 180 दिन में यदि मृत्यु होती है तो संबंधित के स्वजन को दो लाख का अनुदान मिलेगा. पहले यह एक लाख रुपए थे. पूर्ण अपंगता पर एक लाख जो पहले 75 हजार थे आंशिक अपंगता में 50 हजार का अनुदान मिलेगा जो पहले 37,500 रुपए था.

इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 29 परियोजनाओं के लिए 409 करोड़ों का खर्च किए जाएंगे. इसमें प्रथम अनुपूरक के रूप में डेढ़ सौ करोड़ की निकासी और खर्च करने की स्वीकृति दी गई है. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सामाजिक जागरूकता लाने और संस्थागत क्रियान्वयन हेतु जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता के प्रारूप को स्वीकृति मिल गई है.

कैबिनेट की बैठक में पटना शहर के कर्मलीचक जोन में विश्व बैंक की सहायता से एसटीपी लगाने का काम किया जाएगा. इस मदद में 98 करोड की योजना को स्वीकृति मिली है. इसमें 62 करोड़ का केंद्रांश और 36 करोड़ का राज्यांश होगा.

'ए एफ पी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हाजीपुर को 10000 mtpa क्षमता के नमकीन उत्पादन के साथ 13000 mtpa क्षमता के कुरकुरे पोटैटो चिप्स उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 38.61 करोड़ के पूंजी निवेश को मंजूरी मिल गई है. इसमें 265 लोगों को रोजगार मिलेगा.

इसके अलावा दादीजी रैक 16800 एमटीपीए क्षमता की नमकीन, चिप्स Se उत्पादन इकाई के लिए 66.99 करोड़ के निजी निवेश की स्वीकृति दे दी गई है. इसमें 472 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा.

एक अगस्त की बैठक में 10 एजेंडों पर लगी थी मुहर

गौरतलब है कि अगस्त महीने की पहली तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 10 प्रस्तावों पर सहमति दी गई. आम आदमी से जुड़ा सीधा फैसला परिवहन विभाग का निकला। इस फैसले के तहत बिहार राज्य में निबंधित एवं विभिन्न कारणों से टैक्स डिफॉल्टर हो रहे वाहनों को रोड टैक्स या हरित कर की एकमुश्त अदायगी पर छूट का प्रावधान किया गया है. क्या छूट 6 महीने के लिए प्रभावी होगी. अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से 6 महीने के अंदर अर्थदंड में छूट मिलेगी.