पटना: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सभी विभागों में तेजी से काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के 25 जिलों में चीनी मिलें खोले जाने की योजना पर काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस वर्ष बिहार में तीन नए चीनी मिल शुरू हो जायेंगे। इस संबंध में मंगलवार को गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने प्रेसवार्ता कर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमिटी गठित की गई है जो लगातार इस दिशा में काम कर रही है।
गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने कहा कि चीनी मिल की स्थापना के लिए करीब 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए हमने राज्य के 25 जिलों के जिलाधिकारी को पत्र लिख कर भूमि की उपलब्धता की रिपोर्ट मांगी है। जैसे जैसे जिलों से जमीन उपलब्धता की रिपोर्ट हमें मिलेंगी हमारा काम आगे बढ़ता जायेगा। हम राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों के साथ ही नई चीनी मिलें भी स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-30 में सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम कम से कम एक करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता राज्य से पलायन रोकने की है और इस दिशा में चीनी मिलें बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी।
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मंत्री संजय पासवान ने कहा कि हमने 25 जिलों के जिलाधिकारी से जमीन की उपलब्धता की मांग की है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में राज्य में अधिक से अधिक चीनी मिलें खुले और इसके साथ ही राज्य में एक करोड़ रोजगार देने का भी लक्ष्य है तो हमलोग दोनों ही लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस वर्ष में हम तीन चीनी मिलें सासामूसा. रैयाम और सकरी चीनी मिलें शुरू करने जा रहे हैं जबकि अन्य पुरानी और नई चीनी मिलें भी खोले जाने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पुरानी चीनी मिलों की जमीन बियाडा को हस्तांतरित कर दिए जाने के सवाल पर कहा कि यह जमीन उपलब्धता पर निर्भर करता है। जो जमीन बियाडा को दे दी गई है उस पर भी हमलोग उद्योग विभाग से समन्वय स्थापित कर मिलें खोल सकते हैं या फिर अगर कोई अन्य जगह पर जमीन उपलब्ध कराई जाती है तो हम वहां भी शुरू कर सकते हैं।
इस दौरान मंत्री संजय पासवान ने कहा कि बिहार में गन्ना किसानों के बकाये भुगतान की प्रतिशत 84 प्रतिशत है, शेष अन्य बकाये का भुगतान भी अगले 15 दिनों कर दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हमलोग राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में बिहार के विकास की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और एक करोड़ रोजगार के साथ ही पलायन रोकने के लिए हर जरूरत कदम उठाये जा रहे हैं।
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