केंद्रीय बजट में बिहार और आंध्र को मिला तवज्जो,तो विपक्षी दलों ने कहा कुर्सी बचाओ बजट..

Desk- पीएम मोदी की तीसरी कार्यकाल के पहले बजट को विपक्षी दलों ने कुर्सी बजाओ बजट कहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सहयोगी दलों को खुश करने की कोशिश की गई है और बाकी बच्चे राज्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है. वहीं कांग्रेस की कई घोषणा हो की कॉपी पेस्ट की गई है.

 बताते चलें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है. बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही थी उसे मांग को सरकार ने पूरा नहीं किया लेकिन इसके बदले में विशेष सहायता के रूप में कई योजनाओं की घोषणा की गई है.

वित्त मंत्री ने बजट में बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने का ऐलान किया. इससे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे का निर्माण, बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा. इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर दो लेना वाला एक अतिरिक्त पुल बनाया जाएगा. बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है. बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की संरचना का भी निर्माण होगा. पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा. बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के अनुरोध पर तेजी से कार्यवाही होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है.बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का ऐलान किया गया है. गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा. यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे. राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं. राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा. नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास जाएगा.

 वही  बिहार की तरह आंध्र प्रदेश के लिए भी मोदी सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए बजट में एलान करते हुए कहा कि ‘सरकार का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास किया. बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में 15 हजार करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी.आंध्र प्रदेश के पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध. इससे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी. विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा. आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश के लिए एक वर्ष तक अतिरिक्त आवंटन. अधिनियम में रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटी आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान दिया जाएगा.

निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाएगा.