आज कैबिनेट की बैठक रखी गई थी जिसमें कई अहम् फैसले लिए गए. लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा कार्ड खेला है. 94 लाख परिवारों में एक-एक सदस्य को दो लाख रू अनुदान दिए जाएँगे. बिहार कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है. दो वित्तीय वर्ष के लिए राशि भी जारी कर दी गई है. कुल 1250 करोड़ रू की स्वीकृति दी गई है.
जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में गरीब परिवारों की संख्या 94 लाख से अधिक है. बिहार सरकार अगले 5 वर्षों में प्रत्येक गरीब परिवार को कम से कम एक सदस्य को रोजगार के लिए प्रेरित करेगी. इसके लिए अधिकतम ₹200000 अनुदान की राशि तीन किस्तों में दी जाएगी. जिससे कि वह लघु उद्योग स्थापित कर सकें. इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. नीतीश कैबिनेट ने बिहार लघु उद्यमी योजना के प्रस्ताव पर आज सहमति प्रदान की है. यह योजना अगले 5 वर्षों के लिए दी गई है.वित्तीय वर्ष 2023-24 में ढाई सौ करोड रुपए, 2024-25 में 1000 करोड रुपए, कुल 1250 करोड रुपए की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.