PATNA- लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता के खत्म होने के बाद बिहार में एक बार फिर से सरकारी नौकरी को लेकर राज्य सरकार सक्रिय हो गई है. अगले 4 महीना के अंदर स्वास्थ्य विभाग में करीब 45 हजार सरकारी नौकरी दी जाएगी इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए हैं.
अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत, बीएमआईसीएल के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र, विशेष सचिव शशांक शेखर सिंह आयुष समिति के कार्यपालक निदेशक अनिल कुमार समेत अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जनता को बेहतर एवं गुणात्मक स्वास्थ्य एवं विशिष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की सरकार को प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग में मुख्यालय स्तर से लेकर क्षेत्रीय एवं स्वास्थ्य उप केंद्र तक के सभी रिक्त पदों पर चार माह के अंदर नियुक्ति करने का आदेश अधिकारियों को दिया है. अलग-अलग पदों के लिए करीब 45000 पदों की सूची तैयार की गई है. इनमें सबसे ज्यादा 15000 एएनएम के पद हैं. अलग-अलग पदों एवं उनके रिक्तियों की संख्या की बात करें तो सहायक प्राध्यापक के लिए 1339, विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 3527, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 396, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी संविदा पर 1290, दंत चिकित्सक 64,सिस्टर ट्यूटर 362, नर्स 6298, एएनएम 15089, फार्मासिस्ट 3637, एक्स-रे टेक्नीशियन 803, ओटी असिस्टेंट 1326, ईसीजी टेक्निशियन 163,लैब टेक्नीशियन 3080, ड्रेसर 1562,और CHO संविदा पर 4500 है.
बतातें चलें कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरी को लेकर अपनी बात रखी थी. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार 10 लाख के सरकारी नौकरी के वादे को पूरा करेगी और इस आधार पर विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट मांगेंगी. जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इस बार बेरोजगारी और नौकरी का मुद्दा छाया रहा उससे बीजेपी और बिहार सरकार ने भी सबक ली है और नौकरी के अपने पुराने वादे को पूरा करने के लिए प्रयास शुरू की है.इस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग करीब 45000 खाली पदों को अगले 4 महीना में भरने का टारगेट रखा है.
