बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) के दो दिवसीय राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली,संविदा -आउटसोर्स कर्मियों की सेवा नियमितीकरण तथा आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालय में कन्वेंशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है l इस संबंध में महासंघ (गोप गुट ) के महासचिव प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न जिलों के अध्यक्ष/ सचिव / प्रतिनिधि तथा सम्बद्ध संघ - यूनियन के अध्यक्ष / महासचिव ने भाग लिया l दो दिवसीय बैठक में केंद्रीय एवं राज्य कर्मियों के बरसों से चिरलंबित मांग -पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को केंद्र सरकार द्वारा नजर अंदाज करते हुए एनपीएस को ओपीएस के बदले यूपीएस में बदल दिया गया जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है , इसलिए 26 सितंबर को सभी जिला मुख्यालय पर आक्रोश मार्च आयोजित किया जाएगा l इसी तरह संविदा - आउटसोर्स कर्मियों का बड़े पैमाने पर श्रम का शोषण किया जा रहा है एवं कम पारिश्रमिक देकर अधिक काम लिया जा रहा है तथा विरोध करने पर बिना कोई ठोस कारण के नौकरी से भी निकाल दिया जा रहा है तथा आउटसोर्स के नाम पर निजी एजेंसी सरकारी विभागों में बिचौलिया की भूमिका निभा रहे हैं l आउटसोर्स कंपनियों द्वारा करोड़ों -अरबो रुपए प्रति माह राज्य के खजाने से तथा कर्मियों से सेवा शुल्क के नाम पर लूट रही है l बढ़ती महंगाई एवं मुद्रास्फीति को सामान्यीकरण तथा कार्य - दायित्वों के अनुरूप वेतन का पुनरीक्षण करने के लिए प्रति 10 वर्ष पर केंद्रीय वेतन आयोग गठित की जाती है लेकिन अभी तक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नहीं किए जाने से केंद्रीय कर्मचारियों एवं राज्य कर्मचारियों में भारी आक्रोश है l