हजारीबाग, जुलाई 15: अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों से अवैध वसूली के मामले में हजारीबाग जिले के डीसी ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित पंचायत के मुखिया के पावर को सीज कर दिया है और पंचायत सचिव को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई जिले में स्वच्छ प्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की गई है।
अबुआ आवास योजना के तहत गरीब और वंचित वर्गों को आवास प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है जिनके पास खुद का घर नहीं है। लेकिन, हाल के दिनों में इस योजना के लाभुकों से अवैध वसूली की शिकायतें सामने आने लगीं।
शिकायतें मिलने के बाद हजारीबाग डीसी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। जांच में पता चला कि संबंधित पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव लाभुकों से पैसे की अवैध वसूली कर रहे थे। ये वसूली घरों के निर्माण के लिए दी जाने वाली सरकारी सहायता राशि में से की जा रही थी, जो कि पूरी तरह से गैरकानूनी है।
