झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने प्रेस कान्फ्रेस कर बताया, अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए हेमंत सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिहार में 1983 में एडवोकेट वेलफेयर एक्ट बना था उसके तहत अधिवक्ता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता था उसको प्रतिस्थापित करते हुए 2012 में झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष बनाया गया था । अब झारखंड सरकार ने अधिवक्ता संघ की मांग पर झारखंड के सभी अधिवक्ता को पांच लाख तक चिकित्सा बीमा का लाभ दिया गया।
ट्रस्टी कमिटी के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे अधिवक्ताओं के पेंशन की राशि को दुगुना करते हुए 14 हजार पेंशन का लाभ मिलेगा।
नए अधिवक्ता को जो स्टाइपेंड एक हजार रुपए मिलता था उसको बढ़ा कर पांच हजार रुपए किया गया।
इससे अधिवक्ताओं में ऊर्जा का माहौल बना है। राज्य सरकार का निर्णय सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन के कारण संभव हो पाया है। इस योजना से अब 15 हजार अधिवक्ता को लाभ मिलेगा।
