झारखंड की वर्तमान सरकार पुलिस सहायक कर्मियों की मांगों पर लगा हुआ है अर्चन यदि तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर पहल नहीं करती है तो मजबूर होकर झारखंड सहायक पुलिसकर्मि निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इस बार का होने वाला यह आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होगा और 1857 के होने वाले सैनिक विद्रोह के तर्ज पर होगा

झारखंड सहायक की कर्मियों के विभिन्न मांग जैसे वेतन वृद्धि एवं झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में आरक्षण यथाशीघ्र लागू करने को लेकर लगातार आंदोलन करते चले आ रहे हैं अपनी इन्हीं मांगों को लेकर झारखंड सरकार के समक्ष आग्रह करने एवं मांग पर अभिलंब संज्ञान नहीं लेने पर आगे की रणनीति के तहत निर्णायक और चरणबध आंदोलन करने का निर्णय लिया है

सहायक कर्मियों ने बताया कि विगत कई वर्षों से हमारी मांगों को अनदेखी करते हुए हमारे बीच आधुनिक बेगारी प्रथा थोपा जा रहा है विगत  2017 से अभी वर्तमान 2024 तक में मात्र 10000 के मानदेय पर हम सबों से सेवा लिया जा रहा है और न्याय एवं नैतिक अधिकार मांगने पर  हमें गुमराह किया जा रहा है

वहीं झारखंड सहायक पुलिसकर्मी के पदाधिकारी का कहना है कि तत्काल पुलिस कर्मी बहालीमे झारखंड पुलिस का विज्ञापन है उसमे आरक्षण  बढ़ते हुए उम्र सीमा में रिलैक्सेशन ताकि अधिक से अधिक झारखंड सहायक पुलिस सामान्य पुलिस वर्ग में शामिल हो सके साथ ही जो किसी कारण पूरी संवर्ग में शामिल नहीं हो सकते हैं उन्हें मानदेय बना करके अच्छी नियमावली के तहत भविष्य को सुरक्षित करें!