नियोजित शिक्षकों पर फरमान जारी करने वाले KK Pathak की अब इन पर टेढ़ी नजर, जारी किया आदेश

विद्यालयों में शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति को लेकर अलर्ट मोड में दिखने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक एक बार फिर एक्शन में दिख रहे हैं. इस बार केके पाठक ने शिक्षकों के साथ-साथ जांच अधिकारियों पर भी नकेल कसने की तैयारी की है. अब जांच अधिकारियों को सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं शिक्षकों के साथ फोटोग्राफ भी भेजने होंगे. शुक्रवार को केके पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और कई निर्देश दिए. 

पहले स्टूडेंट्स, फिर शिक्षकों के बाद अब केके पाठक की नजर जांच अधिकारियों पर है. केके पाठक ने जांच अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है. शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक करने वाले केके पाठक ने निर्देश दिए हैं कि जांच अधिकारियों को शिक्षकों के साथ फोटोग्राफ भी भेजने होंगे. केवल रिपोर्ट भेजने से काम नहीं चलने वाला है. इसके अलावा बैठक में उन्होंने कई दिशानिर्देश भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए. केके पाठक ने यह भी निर्देश दिया है नियमित और नियोजित शिक्षकों को अब 1 तारीख तक वेतन भुगतान कर दिया जाए. 

सुबह 9 बजे स्कूलों में शिक्षकों के सेल्फी फोटोग्राफ लेकर ग्रुप में भेजना होगा

केके पाठक का पहला निर्देश था कि सभी जांच अधिकारी सुबह 8:30 बजे स्कूलों के निरीक्षण के लिए उपस्थित रहें और सुबह 9 बजे स्कूलों में शिक्षकों के सेल्फी फोटोग्राफ लेकर ग्रुप में भेजना सुनिश्चित करें. केके पाठक ने यह भी निर्देश दिया है कि जिस स्कूल में स्टूडेंट्स की कम मौजूदगी हो, वहां दोनों पालियों में जांच की जाए. इसके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया कि वे शाम 7:30 बजे सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक करें और दिन भर की जांच की समीक्षा करें. 

केके पाठक ने कहा कि शिक्षकों के वेतन में देरी नहीं होनी चाहिए. महीना खत्म होते ही पहली तारीख को उनके खाते में सैलरी डल जानी चाहिए. हाल ही में बीपीएससी से बहाल कुछ शिक्षकों को भी बीते दो-तीन महीने से वेतन नहीं मिलने की

बात सामने आई थी. इसके बाद केके पाठक ने समीक्षा की. जिसमें पाया गया कि एक फीसदी नवनियुक्त शिक्षकों को अब तक वेतन मिलना शुरू ही नहीं हुआ है. विभाग की ओर से बताया गया कि जो शिक्षक पहले से भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में कार्यरत थे और उन्होंने रिलीविंग की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की. इस कारण उनका वेतन अटका हुआ है. साथ ही कुछ शिक्षकों ने पीआरएएन नंबर के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें भी सैलरी नहीं मिल पा रही है. विभाग ने ऐसे शिक्षकों को जल्द ही अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क करके आवेदन करने के लिए कहा.

केके पाठक के निर्देश के बाद सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अलर्ट मोड में आ गए हैं और तत्काल सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने अधीनस्थों को इस बारे में पत्र के जरिए आदेश का पालन करने को भी कहा है. इसके साथ ही केके पाठक ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियमित और नियोजित शिक्षकों को महीने की पहली तारीख को वेतन मिल जाना चाहिए. महीने के अंत में वेतन भुगतान की सभी जरूरी कार्यवाही निपटा लेने का भी निर्देश दिया गया है. 

केके पाठक का कहना है कि अब शिक्षकों को हर हाल में महीने के अंत में वेतन भुगतान कर दिया जाना चाहिए. यह बता दें कि नियोजित शिक्षकों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत वेतन भुगतान किया जाता है. आज की तारीख में नियोजित शिक्षकों का वेतन 8 से 15 तारीख के बीच में आता है. अब उनका वेतन 1 तारीख तक हर हाल में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया गया है. 

इसके साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने रविवार से ही विद्यालयों में जीर्णोद्धार व मरम्मत का कार्य प्रारंभ करने को कहा है. यही नहीं उन्होंने इसके लिए जिलों को भेजी गयी 680 करोड़ की धनराशि को समय पर खर्च करने की ताकीद भी की है. साथ ही छुट्टी के दिनों में भी विद्यालय खुला रखकर काम करने का निर्देश दिया है. इसी तरह लगभग 900 करोड़ से आपके जिले के सभी विद्यालयों में पर्याप्त. बेंच डेस्क लगाए जाने हैं. उपरोक्त दोनों कार्य 31 मार्च 2024 से पूर्व किया जाना है, अन्यथा यह राशि व्ययगत हो जाएगी.

इस संबंध में केके पाठक ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूलों के मरम्मत, रंगरोगन का कार्य करने तथा फर्नीचर खरीदी को समय पर पर पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कराएं. साथ ही केके पाठक ने कहा है कि इसके लिए जरुरी हो तो संडे और छुट्टियों के दिन भी स्कूल खोलकर काम कराएं. पाठक ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर विद्यालयों के जीर्णोद्धार व मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर शुरू करने को कहा है. साथ ही इस बात के प्रति भी आगाह किया है इसके लिए भेजी गयी राशि किसी सूरत में व्ययगत न हो.

बिहार के शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण

प्रदेश के साढ़े तीन लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलेगा. इसके लिए केन्द्र सरकार राशि देगी. केन्द्र ने राशि की स्वीकृति दे दी है. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस कार्य के लिए बिहार को 87 करोड़ की राशि मिलेगी. दरअसल, पिछले दो वर्षों से समग्र शिक्षा के तहत शिक्षक प्रशिक्षण योजना के लिए केंद्रांश नहीं मिला है. अब एकमुश्त राशि देने की स्वीकृति मिली है. इससे राज्य सरकार को शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.