बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण, जिसे जातीय जनगणना भी कहा जा रहा है, पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के पक्ष में फैसला दिया है. कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार इस सर्वेक्षण को करा सकती है. इसे बंद करने के लिए दायर हुई याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस फैसले पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. मैं सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूं. उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

गरीबों के लिए खुलेंगे दरवाजे

लालू यादव ने कहा कि यह सिर्फ एक फैसला नहीं है बल्कि गरीबों के लिए फैसला है. इससे उनके लिए दरवाजे खुलेंगे. उनके सर्वेक्षण के बाद, उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलेगा और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजनाओं का मसौदा तैयार करेगी. इससे विकास के द्वार खुलेंगे.

राजद सुप्रीमो लालू यादव मंगलवार को दिल्ली गए. वहां जाने से पहले एयरपोर्ट पर लालू यादव ने यह भी कहा कि मुंबई में होने वाली बैठक विपक्षी दलों की नहीं, इंडिया की है. बैठक में हम भी भाग लेंगे.