विधानसभा में जनता की मुद्दों को पटल पर नहीं लाने दी सरकार:माले

विधानमंडल के माॅनसून सत्र की समाप्ति के उपरांत माले विधायक दल का आज एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें विधायक दल के नेता महबूब आलम, उपनेता सत्यदेव राम, विधान पार्षद शशि यादव, विधायक महानंद सिंह, अजीत कुमार सिंह और शिवप्रकाश रंजन उपस्थित थे।माले विधायक दल ने कहा कि माॅनसून सत्र में दोनों सदनों में लोकतंत्र की हत्या हुई. विधान परिषद् में जहां राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता खारिज करके एक गलत परंपरा की शुरूआत की गई, वहीं विधानसभा में भाजपा कोटे के अध्यक्ष ने अपनी मनमानी चलाई और तानाशाही रवैये का परिचय दिया. विधानसभा के भीतर विपक्ष के किसी भी सवाल को सही तरीके से न तो पटल पर आने दिया गया और न ही सरकार ने उसके प्रति कोई संवेदनशीलता दिखलाई.भाकपा-माले और महागठबंधन ने सत्र के दौरान बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, राज्य में अपराध-सामंती हिंसा-बलात्कार-कानून व्यवस्था-पुलों के ढहने - भ्रष्टाचार सहित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के उपरांत 95 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रु. की सरकारी घोषणा को अमलीजामा पहनाने, कृषि के लिए 20 घंटे बिजली, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन, आशा-रसाइसयों-आंगनबाड़ी के लिए सम्मानजनक मानदेय की मांग आदि सवालों पर संयुक्त रूप से सरकार का घेराव किया, लेकिन सरकार बिहार और बिहार की जनता के जरूरी सवालों से मुंह चुराती नजर आई.