स्वास्थ व कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने अनुसूचित जाति और जनजातियों (SC/ST) के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बाबत आश्वासन के बाद विपक्ष का मंसूबा ध्वस्त हो चुका है। विपक्ष इस मुद्दे पर अफवाह फैला कर एससी, एसटी को भड़काने की कोशिश कर रहा था।श्री पांडेय ने कहा कि शुक्रवार को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को पीएम ने क्रीमी लेयर नहीं लागू करने का आश्वासन दिया और उसके कुछ ही घन्टे के बाद केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी।मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की इस टिप्पणी के बाद कि एससी/एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर सांसदों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देकर अपनी चिंता जताई थी।केंद्र सरकार ने यह कह कर कि एनडीए की सरकार बीआर अंबेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी है। इस संविधान में एससी/ एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। एससी, एसटी के कोटे के अंदर कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत क्रीमी लेयर की टिप्पणी को केंद्र सरकार ने यह कह कर खारिज कर दिया है कि यह उसका निर्णय नहीं, सुझाव है। केंद्र सरकार के इस मामले में त्वरित करवाई और प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद एससी/ एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर दलित सांसदों व विपक्ष की ओर से व्यक्त की जा रही तमाम आशंकाएं निर्मूल हो गई हैं।
