मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों के लिए UPS योजना को मंजूरी दी..

Desk- केंद्र की मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है. कैबिनेट ने एनपीएस के साथ ही यूपीएस के साथ ही कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इस कैबिनेट के फैसले से काफी संख्या में कर्मचारियों को फायदा होगा.

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की मीटिंग में हुए फैसले की जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में नेशनल पेंशन स्‍कीम (NPS) के साथ-साथ अब यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) को भी लागू किया जा रहा है, जिसके तहत 10 साल नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन दी जाएगी.

 इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने  12वी के बाद फेलोशिप के साथ-साथ बायो E 3 पॉलिसी को1 मंजूरी दी है. इसके तहत बायोटेक ऑफ इकनॉमी, एनवायरनमेंट और इम्‍प्‍लॉयमेंट पर फोकस किया जाएगा. बायो E3 पॉलिसी के 6 महत्वपूर्ण स्तंभ होंगे.

UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. कर्मचारी संगठनों की तरफ से NPS स्कीम में सुधार की मांग की गई थी. जिसके बाद इस मसले पर एक कमेटी का गठन हुआ था. कमेटी ने 100 से ज्यादा संगठनों और राज्यो के साथ कई बैठकें की. कमेटी की अध्यक्षता टी वी सोमनाथन साहिब ने की थी. जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है.

UPS एक अप्रैल 2025 से लागू होगी. इसके तहत  सरकारी कर्मचारियों को इस स्कीम में सैलरी का 50 प्रतिशत फिक्‍स पेंशन दी जाएगी। 25 साल तक नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट से 12 महीने पहले के वेतन का एवरेज दिया जाएगा. 10 साल से 25 साल की सेवा में उसी हिसाब से पेंशन दी जाएगी. कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को उस 50 फीसदी का 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी.किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन अनिवार्य रूप से मिलेगी

मोदी कैबिनेट की मीटिंग में 10,579 करोड़ की लागत से विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी गई है.