Patna - बिहार के नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कैबिनेट की बैठक में अलग-अलग विभागों के कुल 45 एजेंडों पर मोहर लगाई है. सरकार ने सीएनजी और पीएनजी पर लगने वाले टैक्स में कमी की है.इसके साथ ही वैशाली के महनार अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में भी 10 कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 26 करोड़ 83 लाख 13 हजार रूपये, कैदी हाजत भवन के लिए 1 करोड़ 21 लाख 41 हजार और एमिनिटी भवन के लिए 6 करोड़ 83 लाख 60 हजार यानि कुल 34 करोड़ 88 लाख 14 हजार रुपये की स्वीकृति दी गयी है।
वही सामान्य प्रशासन विभाग ने 2025 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा की है। वही बिहार सिविल सेवा (न्याय शाखा) (प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा) (संसोधन) नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गयी है।खगड़िया के गोगरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं एमिनिटी भवन के निर्माण के लिए 32 करोड़ 56 लाख 94 हजार रूपये की स्वीकृति दी गयी है। वही पूर्णिया के बनमनखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं एमिनिटी भवन के निर्माण कार्य के लिए 34 करोड़ 98 लाख 89 हजार रूपये की स्वीकृति मिली है। कटिहार के मनिहारी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन और एमिनिटी भवन बनेगा। इसके लिए 36 करोड़ 96 लाख 54 हजार की स्वीकृति दी गयी है।
डिटेल इस प्रकार है..
